दिल्ली सरकार राजधानी की लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक वैन सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना का उद्देश्य उन इलाकों के लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है, जहां अभी बस सेवाएं सीमित हैं या पहुंचना मुश्किल है। सरकार का मानना है कि इस पहल से मेट्रो और बस नेटवर्क तक पहुंच आसान होगी और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी।

मेट्रो और बस स्टॉप तक पहुंच होगी आसान

दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को मेट्रो स्टेशन या मुख्य बस मार्ग तक पहुंचने के लिए ई-रिक्शा या निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है। नई साझा इलेक्ट्रिक वैन सेवा इस समस्या का समाधान करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। योजना के तहत यात्री अपने घर के नजदीक से वैन पकड़कर मेट्रो स्टेशन या बस स्टॉप तक आसानी से पहुंच सकेंगे।

पूरी तरह इलेक्ट्रिक होंगी वैन

सरकार इस सेवा में केवल बैटरी से चलने वाली 7-सीटर इलेक्ट्रिक वैन का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। इससे प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इसे पहले संचालित ग्रामीण सेवा मॉडल का आधुनिक और इलेक्ट्रिक संस्करण माना जा रहा है।

इन इलाकों को मिल सकता है फायदा

प्रस्तावित योजना का लाभ खासतौर पर उन क्षेत्रों को मिल सकता है, जहां बड़े वाहन आसानी से नहीं पहुंच पाते। इनमें शामिल हैं:

• करोल बाग की संकरी गलियां

• बाहरी दिल्ली के गांव

• अनधिकृत कॉलोनियां

• घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके

ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को रोजाना यात्रा में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

साझा परिवहन होगा, कैब सेवा नहीं

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सेवा कैब की तरह बुकिंग आधारित नहीं होगी। इसे साझा (Shared Mobility) मॉडल पर संचालित किया जाएगा ताकि कम किराए में अधिक से अधिक यात्रियों को सुविधा मिल सके। इससे लोगों का समय और यात्रा खर्च दोनों कम होने की संभावना है।

ई-रिक्शा व्यवस्था को भी मिलेगा नया ढांचा

नई योजना के साथ सरकार राजधानी में ई-रिक्शा संचालन को अधिक व्यवस्थित बनाने पर भी विचार कर रही है। इसके लिए परमिट आधारित व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अनियंत्रित संचालन को नियंत्रित करना और शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है।

वाहन कंपनियों से लिए जाएंगे सुझाव

परिवहन विभाग जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों और संभावित ऑपरेटरों के साथ बैठक करेगा। इसमें 7-सीटर वैन के मॉडल, तकनीकी मानक, संचालन व्यवस्था और परमिट नियमों पर सुझाव लिए जाएंगे। इन सुझावों के आधार पर अंतिम दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे।

EV Policy 2026 का अहम हिस्सा बन सकती है योजना

फिलहाल यह प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है और अंतिम मंजूरी के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह पहल दिल्ली EV Policy 2026 का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना, प्रदूषण कम करना और दिल्ली को आधुनिक, टिकाऊ एवं पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था की ओर ले जाना है।