ज़मीन से जुड़ी सोच और सच्ची खबरें
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दिल्ली सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए अपनी बहुप्रतीक्षित महिला समृद्धि योजना शुरू करने की तैयारी में है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 28 अगस्त, यानी रक्षाबंधन के अवसर पर किया जा सकता है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दी जाएगी ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बनी रहे।
यह योजना दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए प्रमुख वादों में शामिल थी। सरकार का कहना है कि अब योजना को लागू करने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल तैयार कर लिया गया है और लाभार्थियों के चयन से जुड़े नियम भी लगभग अंतिम चरण में हैं। आधिकारिक घोषणा के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
सरकारी जानकारी के मुताबिक, इस योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष की उन महिलाओं को मिलेगा जो दिल्ली की स्थायी निवासी हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आती हैं। परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। साथ ही राशन कार्ड रखने वाली महिलाओं को प्राथमिकता मिलने की संभावना है। दूसरी ओर, सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं, आयकरदाता और चार पहिया वाहन रखने वाले परिवारों की महिलाएं इस योजना के दायरे से बाहर रह सकती हैं। अंतिम पात्रता नियम सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद स्पष्ट होंगे।
सरकार का अनुमान है कि इस योजना से करीब 20 से 22 लाख महिलाओं को लाभ मिल सकता है। योजना के सफल संचालन के लिए दिल्ली सरकार ने अपने बजट में ₹5,110 करोड़ का प्रावधान भी किया है। सरकार का मानना है कि यह आर्थिक सहायता महिलाओं को घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले भी कई बार कह चुकी हैं कि सरकार योजना को जल्दबाजी में लागू नहीं करना चाहती। उनका कहना है कि सभी पात्र महिलाओं तक बिना किसी परेशानी के लाभ पहुंचे, इसके लिए मजबूत डिजिटल व्यवस्था और स्पष्ट पात्रता मानदंड तैयार किए जा रहे हैं। इसी कारण योजना के क्रियान्वयन में कुछ समय लगा, लेकिन अब इसकी शुरुआत की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हो सकता है, हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में अभी आधिकारिक कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। यदि ऐसा होता है तो रक्षाबंधन के अवसर पर यह दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक होगी।
महिला समृद्धि योजना को केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाना और जरूरतमंद परिवारों को नियमित वित्तीय सहयोग देना है। आने वाले दिनों में योजना से जुड़ी विस्तृत गाइडलाइन, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी सार्वजनिक की जाएगी। फिलहाल दिल्ली की लाखों महिलाएं इस योजना की औपचारिक घोषणा का इंतजार कर रही हैं।
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