बांग्लादेश में 12 फरवरी को हुए ऐतिहासिक आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) बड़ी जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। इस चुनाव को देश की राजनीति के लिए बड़ा मोड़ माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय तक सत्ता में रही शेख हसीना सरकार के पतन के बाद यह पहला बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, बीएनपी और उसके सहयोगियों को 300 सदस्यीय संसद में 200 से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना है।

बीएनपी का नेतृत्व पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के हाथों में है। उनकी संभावित जीत बांग्लादेश की राजनीति के साथ-साथ दक्षिण एशिया के कूटनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकती है।

निर्वासन से वापसी और प्रधानमंत्री बनने की राह

तारिक रहमान करीब 17 साल तक निर्वासन में रहने के बाद हाल ही में बांग्लादेश लौटे थे। उनकी वापसी के बाद से ही राजनीतिक माहौल तेजी से बदला। चुनाव में उनकी पार्टी को मिल रही बढ़त यह दिखाती है कि जनता बदलाव चाहती थी।

यह चुनाव 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद हुआ, जिसने तत्कालीन सरकार को सत्ता से हटने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए इस चुनाव को जनता के भरोसे और लोकतांत्रिक व्यवस्था की परीक्षा भी माना जा रहा है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों पर असर

बीएनपी की संभावित जीत का सबसे बड़ा असर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर पड़ सकता है। शेख हसीना सरकार के दौरान दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग, व्यापार और ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत साझेदारी बनी थी।

बीएनपी का नारा “फ्रेंड येस, मास्टर नो” यह संकेत देता है कि पार्टी भारत के साथ दोस्ती बनाए रखना चाहती है, लेकिन किसी एक देश के प्रभाव में नहीं रहना चाहती। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश संतुलित विदेश नीति अपनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है।

पाकिस्तान और चीन से बढ़ सकते हैं संबंध

विश्लेषकों का मानना है कि बीएनपी सरकार पाकिस्तान और चीन के साथ अपने संबंध मजबूत कर सकती है। खासतौर पर चीन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

यह स्थिति भारत की “नेबरहुड फर्स्ट” नीति के लिए चुनौती बन सकती है। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि बीएनपी आर्थिक व्यावहारिकता अपनाएगी और व्यापार व ऊर्जा सहयोग जारी रहेगा।

सीमा सुरक्षा और आतंकवाद बड़ी चिंता

भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता सीमा सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़ी हुई है। अतीत में बीएनपी सरकारों पर भारत-विरोधी उग्रवादियों को समर्थन देने के आरोप लगे थे। इसलिए भविष्य में दोनों देशों के बीच भरोसा कायम रखना बेहद जरूरी होगा।

खुफिया जानकारी साझा करना और सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाना दोनों देशों के संबंधों को स्थिर रखने की पहली शर्त मानी जा रही है।

हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर नजर

बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी भारत के लिए अहम मुद्दा है। वर्ष 2024 के बाद हुए सांप्रदायिक तनावों ने इस चिंता को और बढ़ाया था। बीएनपी ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भरोसा दिया है, लेकिन इस वादे पर भारत की नजर बनी रहेगी।

शेख हसीना का प्रत्यर्पण बनेगा बड़ा विवाद

भारत और बांग्लादेश के बीच संभावित तनाव का सबसे बड़ा मुद्दा शेख हसीना का प्रत्यर्पण हो सकता है। हसीना इस समय भारत में शरण लिए हुए हैं और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उन पर मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप लगाए हैं।

यदि बीएनपी सरकार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करती है तो यह भारत के लिए बेहद कठिन कूटनीतिक फैसला होगा और इससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है।

जमात-ए-इस्लामी की जीत होती तो क्या होता?

इस चुनाव में जमात-ए-इस्लामी भी प्रमुख दावेदार थी। यदि यह पार्टी जीत जाती तो भारत-बांग्लादेश संबंध और ज्यादा जटिल हो सकते थे। जमात को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़कर देखा जाता है। उसकी जीत से हिंदू अल्पसंख्यकों पर खतरा बढ़ सकता था और क्षेत्रीय स्थिरता को भी बड़ा झटका लग सकता था।

भविष्य के रिश्तों की दिशा

विशेषज्ञों का मानना है कि बीएनपी की जीत से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते टूटने की बजाय नए तरीके से शुरू हो सकते हैं। तारिक रहमान की टीम ने स्पष्ट किया है कि वह भारत के साथ बराबरी और आपसी सम्मान पर आधारित संबंध चाहती है। तीस्ता नदी जल बंटवारा जैसे मुद्दों पर सहयोग और व्यापार बढ़ाने से दोनों देशों के संबंध मजबूत रह सकते हैं।