कनाडा सरकार ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक नया विधेयक पेश किया है। इस प्रस्तावित कानून के तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रोक लगाने की योजना बनाई गई है। हालांकि, यह अभी सिर्फ एक विधेयक है और इसे कानून बनने से पहले संसद की मंजूरी सहित कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। सरकार का कहना है कि डिजिटल दुनिया में बच्चों को बढ़ते जोखिमों से बचाने के लिए मजबूत कदम उठाना जरूरी हो गया है।

सरकार यह कदम क्यों उठा रही है?

कनाडा सरकार के अनुसार, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास पर नकारात्मक असर डाल सकता है। इसी वजह से सरकार ऐसे नियम लाना चाहती है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिक जिम्मेदार बनाएं। प्रस्तावित कानून में केवल सोशल मीडिया ही नहीं, बल्कि एआई चैटबॉट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी नए सुरक्षा मानकों की बात की गई है।

नए बिल में क्या-क्या प्रस्ताव हैं?

प्रस्तावित विधेयक के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को यह साबित करना पड़ सकता है कि उनके प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए सुरक्षित हैं। यदि वे तय सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हैं, तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उनके प्लेटफॉर्म पर रोक लग सकती है। इसके अलावा एक डिजिटल रेगुलेटर बनाने का भी प्रस्ताव है, जो ऑनलाइन सुरक्षा नियमों की निगरानी करेगा और उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई कर सकेगा।

दुनिया के दूसरे देशों में भी बढ़ रही सख्ती

कनाडा अकेला ऐसा देश नहीं है जो बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर नए नियम बना रहा है। ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देशों ने भी उम्र आधारित प्रतिबंधों या कड़े डिजिटल सुरक्षा नियमों पर काम शुरू किया है। दुनियाभर में सरकारें इस बात पर विचार कर रही हैं कि बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट, साइबर बुलिंग और डिजिटल लत से कैसे बचाया जाए।

आगे क्या होगा?

फिलहाल यह प्रस्तावित कानून संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है। यदि इसे संसद की मंजूरी मिलती है, तो इसके लागू होने में भी कुछ समय लग सकता है। साथ ही सरकार को नियमों के क्रियान्वयन, आयु सत्यापन प्रणाली और नियामक ढांचे को भी विकसित करना होगा। आने वाले महीनों में इस बिल पर संसद में चर्चा, संशोधन और बहस होने की संभावना है। इसके बाद ही यह तय होगा कि कनाडा में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध किस रूप में लागू किया जाएगा।