संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) पर अपना पुराना रुख दोहराने के बाद पाकिस्तान की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो ने भारत को चेतावनी दी थी, वहीं अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी युद्ध की धमकी वाला बयान दिया है। ख्वाजा आसिफ का यह बयान ऐसे समय आया है, जब पाकिस्तान के कई हिस्से गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं और देश में पानी की कमी को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।

ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा?

पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यदि पाकिस्तान को लगेगा कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, तो वह भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि पानी भी राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा है। यदि इस्लामाबाद को ऐसे सबूत मिलते हैं कि भारत जानबूझकर जल आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है, तो पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई सहित सभी विकल्पों पर विचार कर सकता है। हालांकि, बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पिछले एक वर्ष के घटनाक्रमों की पूरी जानकारी उनके पास नहीं है।

भारत पर लगाए कई आरोप

ख्वाजा आसिफ ने भारत पर आरोप लगाया कि वह पानी को एक "हथियार" की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत चिनाब नदी के जल प्रवाह में बदलाव कर रहा है और उससे जुड़े आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं कर रहा। हालांकि भारत की ओर से इन आरोपों पर कोई नई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

जल संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान

पाकिस्तान इस समय गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, सिंध और बलूचिस्तान सहित कई इलाकों में पानी की भारी कमी है। इसका असर कृषि, पेयजल आपूर्ति और आम लोगों के दैनिक जीवन पर भी पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जल संकट के पीछे कई घरेलू कारण भी हैं, जिनमें जल प्रबंधन की समस्याएं, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आबादी शामिल हैं।

क्यों निलंबित हुई थी सिंधु जल संधि?

भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया था। इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई थी।इसके बाद भारत ने स्पष्ट किया कि जब तक पाकिस्तान अपनी सीमा से संचालित आतंकवादी ढांचे के खिलाफ विश्वसनीय और ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक संधि को बहाल नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर, पाकिस्तान इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठा चुका है, लेकिन भारत अपने रुख पर कायम है।