चीन में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। इसकी वजह चेंगदू से सामने आई एक रिपोर्ट है, जिसमें सरकारी संस्थानों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों की धार्मिक मान्यताओं की जानकारी जुटाए जाने का दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, एक सरकारी अस्पताल में कर्मचारियों से उनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानकारी मांगी गई। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से छात्रों और उनके परिवारों की धार्मिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी जुटाने की बात भी सामने आई है। यह जानकारी लीक हुए दस्तावेजों और अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करने वाले सूत्रों के हवाले से सामने आई है। अगर इन दावों की पुष्टि होती है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि चीन में धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत निजता के बीच सरकार की सीमा कहां तक है।

चीन का संविधान धार्मिक आजादी के बारे में क्या कहता है?

कानूनी तौर पर चीन का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। संविधान के अनुच्छेद 36 के अनुसार, नागरिकों को धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता है। किसी व्यक्ति को धर्म मानने या न मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और धार्मिक विश्वास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि धार्मिक गतिविधियां ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सार्वजनिक व्यवस्था, नागरिकों के स्वास्थ्य या राज्य की शिक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करें। 

धार्मिक संगठनों और धार्मिक मामलों को विदेशी ताकतों के नियंत्रण से भी बाहर रखा गया है। यही वह जगह है जहां चीन की धार्मिक नीति को समझना जरूरी हो जाता है। संविधान में अधिकार की बात है, लेकिन उसका इस्तेमाल एक व्यापक सरकारी नियामक ढांचे के भीतर किया जाता है।

चीन में धर्म पर सरकार का कितना नियंत्रण है?

चीन में धार्मिक गतिविधियों के लिए सरकारी नियम काफी सख्त हैं। धार्मिक मामलों के प्रशासन से जुड़े नियमों के तहत सरकार धार्मिक संगठनों, धार्मिक स्थलों और धार्मिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है। धार्मिक संगठनों और गतिविधियों को कानून और प्रशासनिक नियमों के दायरे में काम करना होता है। चीन की सरकार का आधिकारिक रुख यह है कि वह धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है और सामान्य धार्मिक गतिविधियों को कानूनी सुरक्षा देती है। लेकिन साथ ही सरकार यह भी स्पष्ट करती है कि धार्मिक गतिविधियां संविधान, कानून और सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप होनी चाहिए।

चीन में किन धर्मों को मान्यता है?

चीन आधिकारिक तौर पर पांच प्रमुख धर्मों को मान्यता देता है—बौद्ध धर्म, ताओवाद, इस्लाम, प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म और कैथोलिक धर्म। इन धर्मों से जुड़े संगठनों और धार्मिक स्थलों पर सरकारी नियमन लागू होता है। यानी चीन में धर्म का पालन पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन धार्मिक गतिविधियों को एक नियंत्रित व्यवस्था के भीतर रखा गया है। यही वजह है कि चीन की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बहस सिर्फ इस सवाल पर नहीं होती कि वहां लोग धर्म मान सकते हैं या नहीं, बल्कि इस पर भी होती है कि वे धर्म को कितनी स्वतंत्रता के साथ सार्वजनिक और संस्थागत रूप से अपना सकते हैं।

‘सिनीसाइज़ेशन ऑफ रिलिजन’ क्या है?

पिछले कुछ वर्षों में चीन की धार्मिक नीति में ‘सिनीसाइज़ेशन ऑफ रिलिजन’ यानी धर्म का चीनीकरण एक महत्वपूर्ण अवधारणा बनकर सामने आया है। इसका व्यापक अर्थ यह है कि धार्मिक गतिविधियां चीन की संस्कृति, कानून और समाजवादी व्यवस्था के अनुरूप होनी चाहिए। सरकार धार्मिक संगठनों से राष्ट्रीय एकता और राज्य के कानूनों के अनुरूप काम करने की अपेक्षा करती है। आलोचकों का कहना है कि इस नीति के जरिए धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है, जबकि चीन सरकार इसे धर्म और समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करने की नीति के रूप में पेश करती है।

क्या चीन आधिकारिक तौर पर नास्तिक देश है?

चीन की सत्ता पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP का शासन है और पार्टी की विचारधारा आधिकारिक रूप से नास्तिक है। पार्टी सदस्यों से धार्मिक आस्था के बजाय पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता की अपेक्षा की जाती है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि चीन में आम नागरिकों को धर्म मानने की पूरी तरह मनाही है। संविधान धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता की बात करता है। वास्तविक विवाद इस बात को लेकर है कि धार्मिक स्वतंत्रता पर सरकारी नियंत्रण की सीमा कितनी है।

असली सवाल धार्मिक आजादी बनाम सरकारी निगरानी का

चेंगदू से सामने आई रिपोर्ट ने इसी पुराने सवाल को फिर सामने ला दिया है। अगर सरकारी कर्मचारियों या छात्रों से उनकी धार्मिक मान्यताओं और परिवार की धार्मिक पृष्ठभूमि की जानकारी नियमित रूप से मांगी जाती है, तो सवाल उठता है कि इस डेटा का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा है और लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा कैसे होगी।

इसलिए चीन के मामले को सिर्फ ‘धर्म की आजादी है या नहीं’ जैसे सवाल से समझना मुश्किल है। एक तरफ संविधान धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, दूसरी तरफ धार्मिक गतिविधियों पर व्यापक सरकारी नियमन मौजूद है। यही अंतर चीन में धार्मिक स्वतंत्रता की बहस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है—कानून में अधिकार और जमीन पर उस अधिकार की वास्तविक सीमा, दोनों को अलग-अलग समझना जरूरी है।