ताइवान आज दुनिया की सबसे संवेदनशील और चर्चित भू-राजनीतिक समस्याओं में शामिल है। छोटा सा द्वीप होने के बावजूद इसे लेकर दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें — अमेरिका और चीन — आमने-सामने दिखाई देती हैं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को लोकतांत्रिक और अलग सरकार वाला देश मानता है। वहीं अमेरिका आधिकारिक रूप से ताइवान को देश नहीं कहता, लेकिन उसकी सुरक्षा और हथियारों के जरिए मदद जरूर करता है। इसी वजह से ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच लगातार तनाव बना रहता है।

हाल में फिर क्यों बढ़ा विवाद?

हाल ही में यह मुद्दा तब फिर सुर्खियों में आ गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते से बातचीत करने के संकेत दिए। चीन ने इसे गंभीर मामला बताते हुए अमेरिका को चेतावनी दी। बीजिंग का कहना है कि ताइवान से जुड़ा कोई भी आधिकारिक संपर्क उसकी संप्रभुता के खिलाफ है।

आखिर ताइवान है क्या?

ताइवान पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीप है। यहां अपनी सरकार, सेना, संविधान और लोकतांत्रिक चुनाव व्यवस्था है। ताइवान के लोग अपने राष्ट्रपति और संसद का चुनाव खुद करते हैं। लेकिन चीन ताइवान को अलग देश नहीं मानता। चीन का कहना है कि ताइवान उसका हिस्सा है और भविष्य में उसे मुख्य भूमि चीन में मिलाया जाएगा। हालांकि दुनिया के कई देश ताइवान के साथ व्यापार और अनौपचारिक संबंध रखते हैं, लेकिन चीन के दबाव की वजह से उसे आधिकारिक देश की मान्यता नहीं देते।

1979 में क्या हुआ था?

1979 ताइवान विवाद में सबसे अहम साल माना जाता है। इसी साल अमेरिका ने आधिकारिक रूप से चीन को मान्यता दी और ताइवान के साथ अपने औपचारिक राजनयिक संबंध खत्म कर दिए। अमेरिका ने “वन चाइना पॉलिसी” स्वीकार की, जिसके तहत माना गया कि चीन सिर्फ एक है और बीजिंग उसकी सरकार है। लेकिन अमेरिका ने ताइवान को पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ा। उसी साल अमेरिका ने “ताइवान रिलेशन एक्ट” बनाया, जिसके जरिए उसने ताइवान को हथियार और सुरक्षा सहायता देना जारी रखा। तभी से अमेरिका चीन और ताइवान के बीच संतुलन बनाकर चलने की कोशिश करता आ रहा है।

चीन और अमेरिका के बीच असली विवाद क्या है?

ताइवान को लेकर सबसे बड़ा विवाद उसकी संप्रभुता यानी मालिकाना हक को लेकर है। चीन कहता है कि ताइवान उसका हिस्सा है और जरूरत पड़ने पर वह बल प्रयोग करके भी उसे अपने नियंत्रण में ले सकता है। चीन इसे अपना “विद्रोही प्रांत” मानता है। वहीं अमेरिका चाहता है कि चीन ताइवान पर जबरदस्ती कब्जा न करे। इसलिए अमेरिका ताइवान को हथियार और रक्षा सहयोग देता है। यही वजह है कि ताइवान का मुद्दा दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा रणनीतिक टकराव बन चुका है।

चीन को ताइवान से क्या फायदा होगा?

अगर चीन ताइवान पर नियंत्रण हासिल कर लेता है, तो उसे कई बड़े रणनीतिक फायदे मिल सकते हैं।

• इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की नौसैनिक ताकत काफी मजबूत हो जाएगी।

• जापान, फिलीपींस और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिकी सहयोगी देशों पर दबाव बढ़ेगा।

• चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीतिक ताकत और छवि मजबूत होगी।

• राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए यह एक बड़ी राजनीतिक जीत मानी जाएगी।

अमेरिका ताइवान को इतना अहम क्यों मानता है?

अमेरिका नहीं चाहता कि चीन एशिया में बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए। ताइवान अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति का अहम हिस्सा है। अगर ताइवान चीन के नियंत्रण में चला गया, तो अमेरिका के सहयोगी देशों — जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस — की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा ताइवान दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रोचिप और सेमीकंडक्टर निर्माण ताकतों में शामिल है।

माइक्रोचिप इंडस्ट्री की वजह से भी अहम है ताइवान

आज मोबाइल, लैपटॉप, कार, AI और आधुनिक हथियारों तक में इस्तेमाल होने वाली एडवांस माइक्रोचिप्स का बड़ा हिस्सा ताइवान में बनता है। ताइवान की कंपनियां दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के लिए चिप्स तैयार करती हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन काफी हद तक ताइवान पर निर्भर है। अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध होता है, तो पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक सामान, कार और टेक्नोलॉजी उत्पादों की सप्लाई प्रभावित हो सकती है।

दुनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ताइवान?

ताइवान सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और एशियाई सुरक्षा का बड़ा केंद्र बन चुका है। इसी वजह से ताइवान का मुद्दा अब सिर्फ चीन और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला विषय बन गया है।