दिल्ली में गृह मंत्रालय से जुड़े दो सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। दोनों अधिकारियों को FCRA यानी Foreign Contribution Regulation Act से जुड़े मामले में पकड़ा गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार एक संगठन के लंबित FCRA रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने के बदले कथित तौर पर रिश्वत की मांग की गई थी।

28 सितंबर को हुई कार्रवाई

उपलब्ध जानकारी के अनुसार 28 सितंबर 2026 को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर नई दिल्ली में दोनों अधिकारियों को पकड़ा। दोनों सरकारी पदों पर कार्यरत थे। गिरफ्तार अधिकारियों में एक सीनियर अकाउंटेंट और दूसरा अकाउंटेंट बताया गया है। आरोप है कि दोनों ने एक एसोसिएशन से संपर्क किया और उसके लंबित FCRA रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने के बदले कथित तौर पर अवैध तरीके से पैसे की मांग की।

दोनों अधिकारी किस विभाग से जुड़े थे?

मामले में सामने आई जानकारी के मुताबिक दोनों अधिकारियों का संबंध गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग से रहा है। इनमें से एक अधिकारी उस समय विदेशी प्रभाग में तैनात था, जबकि दूसरा अधिकारी वेतन और लेखा कार्यालय में काम कर रहा था। वह पहले विदेशी प्रभाग में रह चुका था। FCRA से जुड़े काम में विदेशी स्रोतों से मिलने वाले योगदान और संबंधित संगठनों के नियमों का पालन महत्वपूर्ण होता है। इसलिए रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल से जुड़ी प्रक्रिया काफी संवेदनशील मानी जाती है।

क्या आरोप लगाया गया है?

सरकारी जानकारी के अनुसार शुरुआती पूछताछ में यह बात सामने आई कि दोनों अधिकारी कुछ संगठनों से संपर्क में थे और कथित तौर पर पैसे लेकर उनके रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल में मदद करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि यह जांच का विषय है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। किसी भी गिरफ्तारी का मतलब यह नहीं होता कि आरोप अदालत में साबित हो चुके हैं। जांच एजेंसियां आरोपों से जुड़े सबूतों को देखती हैं और उसके बाद मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ता है।

FCRA क्या है?

FCRA यानी Foreign Contribution Regulation Act विदेशी स्रोतों से मिलने वाले योगदान को नियंत्रित करने वाला कानून है। भारत में कुछ संस्थाओं और संगठनों को विदेशी योगदान लेने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना होता है। इस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन और अनुमति की प्रक्रिया होती है। किसी संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन लंबित होने पर वह विदेशी योगदान से जुड़े काम में आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए ऐसी प्रक्रिया को लेकर किसी भी तरह की अनियमितता गंभीर मामला बन सकती है।

जांच में आगे क्या होगा?

फिलहाल दिल्ली पुलिस और संबंधित एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। जांच में यह देखा जाएगा कि दोनों अधिकारियों ने किन लोगों से संपर्क किया, क्या पैसे की मांग की गई थी और इस पूरी प्रक्रिया में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं। यह मामला सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है। आने वाले दिनों में जांच से जुड़े और तथ्य सामने आ सकते हैं। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर FCRA रजिस्ट्रेशन से जुड़े काम में कथित तौर पर रिश्वत मांगने का आरोप है। अंतिम कानूनी स्थिति जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।