ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में आग लगने की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। इस हादसे में नौ लोगों की मौत हुई थी। अब अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से इस मामले में विस्तृत जानकारी मांगी है। अदालत ने यह भी पूछा है कि हादसे से जुड़ी बस के ड्राइवर और मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।

सुरक्षा नियमों पर उठे सवाल

सुनवाई के दौरान बसों की फिटनेस, परमिट, इमरजेंसी एग्जिट और ट्रैफिक नियमों के पालन से जुड़े सवाल सामने आए। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि देश के अलग-अलग हिस्सों में चलती बसों में आग लगने की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसी घटनाओं के बाद यह सवाल उठता है कि क्या बसों की नियमित जांच और सुरक्षा नियमों का पालन सही तरीके से हो रहा है।

लंबित चालान का भी जिक्र

अदालत के सामने यह बात भी रखी गई कि दुर्घटनाग्रस्त बस के खिलाफ कथित तौर पर कई चालान लंबित थे। करीब 1.75 लाख रुपये की चालान राशि बकाया होने की बात कही गई। अगर किसी वाहन पर लगातार नियम तोड़ने के मामले दर्ज हों और फिर भी वह एक्सप्रेसवे पर चलता रहे, तो यह enforcement system की प्रभावशीलता पर सवाल खड़ा कर सकता है। हालांकि इस मामले के सभी तथ्य जांच और अदालत की प्रक्रिया में स्पष्ट होंगे।

कोर्ट ने मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत यह जानना चाहती है कि हादसे की परिस्थितियां क्या थीं, सुरक्षा नियमों का पालन हुआ या नहीं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई।

बस यात्रियों की सुरक्षा बड़ा मुद्दा

स्लीपर बसों में यात्रियों के लिए आग जैसी आपात स्थिति में बाहर निकलने का रास्ता बेहद महत्वपूर्ण होता है। रात में चलने वाली बसों में यह चुनौती और बढ़ जाती है क्योंकि यात्री सो रहे होते हैं और उन्हें खतरे का पता देर से चल सकता है। इसीलिए emergency exits, fire safety equipment, चालक की फिटनेस और वाहन की तकनीकी जांच जैसे मुद्दे अहम हो जाते हैं।

आगे की कार्रवाई पर नजर

सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिपोर्ट मांगे जाने के बाद अब संबंधित विभागों को अदालत के सामने जवाब देना होगा। आगे की सुनवाई में सुरक्षा व्यवस्था सुधारने को लेकर दिशा-निर्देश भी सामने आ सकते हैं। यह मामला केवल एक हादसे की जांच तक सीमित नहीं है। इसके जरिए देश में लंबी दूरी की बसों की safety व्यवस्था और traffic enforcement पर भी ध्यान गया है। फिलहाल नौ लोगों की मौत वाले इस हादसे में अदालत की निगरानी के बाद अब सरकारी जवाब और आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।