ग्रेटर नोएडा निक्की भाटी केस में नया मोड़: पंचायत के बाद दोनों पक्षों में समझौता, केस वापस लेने की तैयारी
ग्रेटर नोएडा के चर्चित निक्की भाटी मौत मामले में दोनों पक्षों के बीच पंचायत के जरिए समझौता हो गया है। बच्चों के नाम संपत्ति और आर्थिक सहयोग पर सहमति बनी है।
ग्रेटर नोएडा निक्की भाटी केस में नया मोड़: पंचायत के बाद दोनों पक्षों में समझौता, केस वापस लेने की तैयारी
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ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में चर्चित निक्की भाटी मौत मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। दहेज हत्या के आरोपों और गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में आए इस मामले में अब दोनों पक्षों के बीच पंचायत के जरिए समझौता हो गया है। परिवारों के बीच हुए इस समझौते में बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए संपत्ति और आर्थिक सहयोग को लेकर सहमति बनी है। वहीं निक्की भाटी की बहन कंचन को दोबारा ससुराल भेजने का फैसला भी लिया गया है।


पंचायत में हुआ समझौता

निक्की भाटी के पिता भिखारी सिंह के मुताबिक करीब 20 दिन पहले दोनों परिवारों के बीच पंचायत हुई थी। पंचायत में मुख्य रूप से निक्की के बच्चों के भविष्य पर चर्चा की गई। इसके बाद दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि बच्चों के नाम संपत्ति की जाएगी और परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।


केस वापस लेने की तैयारी

परिजनों का कहना है कि समझौते के बाद अब कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है और अंतिम फैसला कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा।


क्या था पूरा मामला?

सिरसा गांव की रहने वाली 26 वर्षीय निक्की भाटी की 21 अगस्त 2025 को संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई थी। घटना के बाद निक्की के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज और घरेलू विवाद के चलते हत्या का आरोप लगाया था। मामला सामने आने के बाद इलाके में काफी तनाव का माहौल बन गया था और पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया था।


पति समेत कई लोग हुए थे गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी पति विपिन भाटी को 23 अगस्त 2025 को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके अलावा सास दयावती, ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित भाटी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।


इलाके में तेज हुई चर्चा

मामले में हुए इस समझौते को लेकर इलाके में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे न्याय से समझौता बता रहे हैं, जबकि कई लोगों का मानना है कि बच्चों के भविष्य और परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। फिलहाल सभी की नजर अब अदालत की आगामी कार्रवाई और फैसले पर टिकी हुई है।

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