न्यू नोएडा में जमीन अधिग्रहण शुरू: किसानों को मिलेगा ₹4300 प्रति वर्गमीटर मुआवजा
न्यू नोएडा (DNGIR) परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। किसानों को करीब ₹4300 प्रति वर्गमीटर मुआवजा मिलेगा, 80 गांव शामिल होंगे।
न्यू नोएडा में जमीन अधिग्रहण शुरू: किसानों को मिलेगा ₹4300 प्रति वर्गमीटर मुआवजा
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उत्तर प्रदेश में शहरी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। न्यू नोएडा (DNGIR) परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। प्राधिकरण ने इस परियोजना के लिए मुआवजा दर को अंतिम रूप दे दिया है। किसानों को लगभग 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से मुआवजा मिलने की संभावना है। यह दर यमुना विकास प्राधिकरण के मॉडल के आधार पर तय की गई है।

 

800 करोड़ का बजट और गांवों में लगाए जाएंगे कैंप

प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण के लिए लगभग 800 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। अधिकारियों के अनुसार, जैसे ही स्टाफ की नियुक्ति पूरी होगी, गांवों में अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

 

इस प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए गांव-गांव में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में किसानों से सीधे संवाद किया जाएगा और उन्हें अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी। किसानों को यह भी बताया जाएगा कि इस परियोजना से उन्हें भविष्य में क्या लाभ मिल सकते हैं।

 

209 वर्ग किलोमीटर में विकसित होगा नया शहर

नोएडा के पास विकसित होने वाला यह नया शहर लगभग 209.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा। इसका मतलब है कि करीब 20,911 हेक्टेयर भूमि पर यह परियोजना विकसित की जाएगी।

 

इस महत्वाकांक्षी योजना को चार चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 2023 से 2027 तक 3165 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया जाएगा। दूसरे चरण में 2027 से 2032 तक 3798 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित होगा। तीसरे चरण में 2032 से 2037 तक 5908 हेक्टेयर और अंतिम चरण में 2037 से 2041 तक 8230 हेक्टेयर भूमि पर विकास कार्य किया जाएगा।

 

80 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित

इस परियोजना के लिए करीब 80 गांवों को शामिल किया जाएगा। इन गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी और किसानों को निर्धारित दर के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। प्राधिकरण अधिकारियों ने यह भी बताया है कि किसानों के साथएग्रीमेंट टू सेलके माध्यम से भी जमीन ली जा सकती है। इससे अधिग्रहण प्रक्रिया अधिक सरल और सहमति आधारित बन सकती है।

 

हाइब्रिड मॉडल से होगा अधिग्रहण

जमीन अधिग्रहण के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाने की योजना बनाई गई है। इस मॉडल में पारंपरिक अधिग्रहण और आपसी सहमति दोनों तरीकों का उपयोग किया जाएगा। इस मॉडल को समझाने के लिए पहले लखनऊ में एक प्रेजेंटेशन भी दिया जा चुका है। इस तरीके से विवादों को कम करने और प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की जा रही है।

 

किसानों और क्षेत्र के लिए संभावित फायदे

इस परियोजना से किसानों और स्थानीय लोगों को कई तरह के लाभ मिलने की उम्मीद है। किसानों को बेहतर मुआवजा मिलेगा और क्षेत्र में उद्योग स्थापित होने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा, इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से विकसित होगा, जिससे जमीन की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

 

न्यू नोएडा परियोजना उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यदि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शिता और सहमति के साथ पूरी की जाती है, तो यह न केवल एक आधुनिक शहर के निर्माण में मदद करेगी, बल्कि किसानों और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को भी बेहतर बना सकती है।

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