दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर इन दिनों चर्चा तेज है। इसी प्रक्रिया के दौरान कई जाने-माने लोगों के नाम उन मतदाताओं की सूची में सामने आए हैं, जिन्हें वोटर डिटेल से जुड़ी जानकारी के सत्यापन के लिए नोटिस भेजा गया है। इनमें पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि SIR का मकसद मतदाता सूची में दर्ज जानकारी की जांच और सत्यापन करना है। किसी व्यक्ति को नोटिस मिलने का मतलब अपने आप उसका नाम वोटर लिस्ट से हट जाना नहीं है। संबंधित व्यक्ति से दस्तावेज या जानकारी मांगी जाती है और उसके बाद अधिकारी उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर फैसला करते हैं।

33 लाख से ज्यादा मतदाताओं का मामला

रिपोर्टों के मुताबिक दिल्ली में करीब 33.13 लाख मतदाताओं को नोटिस के लिए चिन्हित किया गया है। अधिकारियों के अनुसार कई मामलों में मौजूदा जानकारी और पुराने रिकॉर्ड के बीच अंतर पाया गया है। खास तौर पर पुराने SIR रिकॉर्ड से नाम या जानकारी का मिलान नहीं होने पर सत्यापन की जरूरत बताई गई है। इस पूरी प्रक्रिया में बड़े नेताओं के नाम आने के कारण मामला राजनीतिक चर्चा में भी आ गया है। लेकिन तकनीकी तौर पर किसी VVIP या आम मतदाता को नोटिस मिलने की प्रक्रिया का मकसद एक ही है—मतदाता सूची में दर्ज जानकारी को सत्यापित करना।

खड़गे ने उठाए सवाल

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने SIR प्रक्रिया को लेकर सरकार और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक बयान में SIR को लेकर गंभीर आपत्ति जताई और कहा कि यह प्रक्रिया अब विवाद का कारण बन रही है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की तरफ से यह बात सामने आई है कि नोटिस का अर्थ नाम काटना नहीं है। यह सिर्फ जानकारी के सत्यापन की प्रक्रिया का हिस्सा है। यानी इस पूरे मामले में दो बातें अलग-अलग समझना जरूरी है। पहली बात, कई बड़े नामों को SIR के तहत नोटिस मिला है। दूसरी बात, नोटिस मिलना और मतदाता सूची से नाम हटना एक ही चीज नहीं है।

आगे क्या होगा?

अब जिन लोगों को नोटिस मिला है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी जानकारी और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। इसके बाद अधिकारी रिकॉर्ड की जांच करेंगे। अगर जानकारी सही पाई जाती है तो नाम मतदाता सूची में बना रहेगा। SIR को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बहस आगे भी जारी रह सकती है। एक तरफ विपक्ष प्रक्रिया की पारदर्शिता और असर को लेकर सवाल उठा रहा है, वहीं प्रशासनिक स्तर पर इसे मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया बताया जा रहा है। इसलिए इस मामले को समझते समय सबसे जरूरी बात यही है कि नोटिस को सीधे वोटर लिस्ट से नाम हटने के बराबर न माना जाए। अंतिम स्थिति सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही साफ होगी।