असम में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हिमंत बिस्वा सरमा एक बार फिर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर हमलावर नजर आए। शपथ ग्रहण के अगले ही दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि उनकी पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर दर्ज मामले में “कानून अपना काम करेगा” और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। यह मामला पिछले कुछ समय से असम की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है।

क्या है पूरा विवाद?

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास कई पासपोर्ट हैं और विदेशों में अघोषित संपत्तियां मौजूद हैं। इन आरोपों के बाद असम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। हालांकि मुख्यमंत्री सरमा ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और राजनीतिक साजिश बताया है।

“दस्तावेज फर्जी थे” – हिमंत बिस्वा सरमा

मुख्यमंत्री हिमंत सरमा ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से लिखित जानकारी मिल चुकी है कि पवन खेड़ा द्वारा दिखाए गए दस्तावेज फर्जी थे। उन्होंने कहा कि इसी वजह से पुलिस जांच में ज्यादा समय नहीं लगेगा और जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। सीएम ने यह भी कहा कि अगर पवन खेड़ा जांच में सहयोग करते रहे तो मामले का निपटारा जल्दी हो जाएगा।

क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए पवन खेड़ा

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पवन खेड़ा बुधवार को असम क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह कानून और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। खेड़ा ने कहा, “मुझे पुलिस ने तलब किया था, इसलिए मैं यहां आया हूं। हम कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं।”

सियासी माहौल फिर गरमाया

इस पूरे घटनाक्रम के बाद असम की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भाजपा इसे कांग्रेस की “झूठी राजनीति” बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक दबाव की कार्रवाई कह रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मामला और ज्यादा चर्चा में रह सकता है।

हिमंत बिस्वा सरमा और पवन खेड़ा के बीच चल रहा यह विवाद अब कानूनी और राजनीतिक दोनों रूप ले चुका है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री तेजी से जांच पूरी करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पवन खेड़ा खुद को कानून का पालन करने वाला बता रहे हैं। आने वाले समय में जांच रिपोर्ट इस मामले की दिशा तय करेगी।