तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्यभर में 1200 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, सोना-चांदी, शराब, फ्रीबीज और ड्रग्स जब्त किए हैं। इस जब्ती में ₹169.85 करोड़ नकद और करीब ₹650.87 करोड़ के सोना-चांदी शामिल हैं। यह कार्रवाई चुनाव के दौरान अवैध धन और प्रलोभन को रोकने के लिए की गई है। चुनाव आयोग की इस सख्ती को निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

पीएम मोदी के संबोधन पर उठा विवाद

इसी बीच 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 700 से अधिक नागरिकों, जिनमें पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार शामिल हैं, ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इसे आचार संहिता (MCC) का उल्लंघन बताया है। शिकायत में कहा गया है कि यह संबोधन दूरदर्शन, संसद टीवी और ऑल इंडिया रेडियो जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हुआ, जो चुनाव के दौरान पक्षपातपूर्ण प्रचार जैसा लगता है।

विपक्ष ने उठाए सवाल

इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने तमिलनाडु में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अन्य राज्यों की तरह यहां भी अपनी ‘रिमोट कंट्रोल’ सरकार बनाना चाहती है।

विजय को कोर्ट से नोटिस

तमिलनाडु की राजनीति में एक और बड़ा मामला सामने आया है। मद्रास हाई कोर्ट ने टीवीके (TVK) प्रमुख विजय के खिलाफ चुनाव आयोग और आयकर विभाग को नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विजय ने अलग-अलग सीटों के लिए दाखिल हलफनामों में अपनी संपत्ति के आंकड़ों में करीब 100 करोड़ रुपये का अंतर दिखाया है। यह मामला चुनावी पारदर्शिता और उम्मीदवारों की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है, जिस पर अब अदालत की नजर है।

तमिलनाडु चुनाव से पहले जिस तरह से बड़ी मात्रा में जब्ती हुई है और साथ ही राजनीतिक विवाद सामने आए हैं, उससे साफ है कि इस बार चुनाव बेहद दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। चुनाव आयोग की सख्ती, विपक्ष के आरोप और अदालत की कार्रवाई—इन सभी घटनाओं ने चुनावी माहौल को और गरमा दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि ये मुद्दे चुनावी नतीजों को किस तरह प्रभावित करते हैं।