योगी सरकार का दिवाली तोहफा: 2017 से 2021 तक के पुराने ट्रैफिक चालान माफ, लाखों लोगों को मिली राहत!

दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के लाखों वाहन मालिकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। अगर आपका भी साल 2017 से 2021 के बीच कोई ट्रैफिक चालान कटा था, तो यह खबर आपके लिए है। सरकार ने इन पांच सालों के दौरान काटे गए सभी गैर-कर (Non-Tax) ई-चालानों को माफ करने का ऐलान किया है। यह फैसला उन लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जिनके चालान सालों से लंबित पड़े थे।

 क्या है सरकार का यह बड़ा फैसला?

उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2021 तक काटे गए केवल गैर-कर सम्बंधित ई-चालान ही रद्द किए जाएंगे । इसका मतलब है कि अगर आपका चालान हेलमेट न पहनने, सीट बेल्ट न लगाने, या ऐसे ही किसी दूसरे नियम के उल्लंघन के लिए कटा था, तो अब आपको उसे भरने की जरूरत नहीं है । इन सभी पुराने चालानों को सिस्टम से हटा दिया जाएगा, जिससे वाहन से जुड़े दूसरे रुके हुए काम जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, या गाड़ी का ट्रांसफर भी आसानी से हो सकेंगे ।

 किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा?

आंकड़ों के मुताबिक, 2017 से 2021 के बीच लगभग 30.52 लाख ई-चालान जारी हुए थे, जिनमें से करीब 12.93 लाख चालान अभी भी लंबित थे । इन्हीं 12.93 लाख चालान वाले वाहन मालिकों को इस फैसले का सीधा फायदा मिलेगा। जो मामले कोर्ट में लंबित थे, उन्हें "Disposed – Abated" और जो ऑफिस स्तर पर पेंडिंग थे, उन्हें "Closed – Time-Bar" के रूप में बंद कर दिया जाएगा । यह पूरी प्रक्रिया अगले 30 दिनों के अंदर पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है ।

 आपको अब क्या करना होगा?

अगर आपका भी कोई चालान इस अवधि का है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और स्वचालित है । आप लगभग एक महीने के बाद ई-चालान या परिवहन विभाग के पोर्टल पर जाकर अपने वाहन के चालान की स्थिति जांच सकते हैं। वहां आपको आपका पुराना लंबित चालान हटा हुआ मिलेगा। अगर फिर भी कोई समस्या आती है, तो आप हेल्पलाइन नंबर 149 पर संपर्क कर सकते हैं या अपने नजदीकी RTO/ARTO कार्यालय जा सकते हैं ।

 कौन से चालान माफ नहीं होंगे?

यहां यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यह राहत सभी तरह के चालानों पर लागू नहीं होती है। टैक्स से जुड़े चालान, जैसे रोड टैक्स या अन्य कमर्शियल टैक्स न भरने पर काटे गए चालान इस माफी के दायरे में नहीं आएंगे । इसके अलावा, गंभीर अपराध, दुर्घटना या IPC से जुड़े मामलों में काटे गए चालान भी माफ नहीं किए जाएंगे । सरकार का यह कदम केवल आम जनता को छोटे-मोटे उल्लंघनों के कारण हो रही परेशानी से राहत देने के लिए है।

 यह फैसला निश्चित रूप से योगी सरकार का एक जन-हितैषी कदम है, जिसका उद्देश्य सिस्टम को पारदर्शी बनाना और आम नागरिक को अनावश्यक कानूनी प्रक्रियाओं से बचाना है। इससे न केवल लोगों का पैसा और समय बचेगा, बल्कि परिवहन विभाग का बोझ भी हल्का होगा।