देश में 1 अप्रैल 2026 से कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। इस फैसले के बाद राजनीतिक माहौल भी गरमा गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए तीखा हमला बोला है।

अखिलेश यादव का सरकार पर हमला

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार युद्ध जैसे हालात का बहाना बनाकर लगातार गैस के दाम बढ़ा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कीमतें बढ़ने के साथ-साथ कालाबाजारी और मुनाफाखोरी भी बढ़ रही है, जिससे आम लोगों और छोटे कारोबारियों पर बोझ पड़ रहा है। उन्होंने सरकार को “पूरी तरह फेल” बताते हुए कहा कि महंगाई को नियंत्रित करने में सरकार नाकाम साबित हो रही है।

ऐसे बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम

कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में पिछले दो महीनों में लगातार इजाफा देखा गया है:

1 फरवरी 2026 – 1740.50 रुपये

1 मार्च 2026 – 1768.50 रुपये

7 मार्च 2026 – 1883.00 रुपये

1 अप्रैल 2026 – 2078.50 रुपये

इन आंकड़ों से साफ है कि थोड़े ही समय में कीमतों में बड़ा उछाल आया है, जिसका असर खासतौर पर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यापारियों पर पड़ सकता है।

घरेलू सिलेंडर पर सरकार की सफाई

विवाद बढ़ने के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि केवल कमर्शियल LPG की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सरकार के अनुसार, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत अभी भी 913 रुपये पर स्थिर है। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए यह कीमत 613 रुपये बनी हुई है।

कंपनियों को हो रहा भारी नुकसान

सरकार ने यह भी बताया कि मौजूदा कीमतों पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को हर सिलेंडर पर करीब 380 रुपये का नुकसान हो रहा है। अनुमान है कि मई 2026 के अंत तक कुल नुकसान 40,484 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। पिछले साल भी LPG पर भारी सब्सिडी दी गई थी, जिसमें कुल 60,000 करोड़ रुपये के नुकसान में से आधा तेल कंपनियों ने और आधा केंद्र सरकार ने उठाया था।

महंगाई बनाम राहत का संतुलन

इस पूरे मामले में एक तरफ जहां कमर्शियल गैस की बढ़ती कीमतें व्यापारियों के लिए चिंता का कारण बन रही हैं, वहीं सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश कर रही है।

कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी ने एक बार फिर महंगाई के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि वह आम जनता को राहत देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आने वाले समय में यह मुद्दा राजनीति और आम जनजीवन दोनों पर असर डाल सकता है।