यूपी में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 IAS अधिकारियों के तबादले
उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात 14 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया। सहारनपुर, लखीमपुर खीरी और अंबेडकरनगर समेत कई जिलों में मुख्य विकास अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई है। कई अधिकारियों को नई विभागीय जिम्मेदारियां भी दी गई हैं।
यूपी में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 IAS अधिकारियों के तबादले
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उत्तर प्रदेश में रविवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। सरकार ने 14 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें कई जिलों के मुख्य विकास अधिकारी यानी CDO भी शामिल हैं। सहारनपुर, लखीमपुर खीरी और अंबेडकरनगर में CDO की जिम्मेदारी बदली गई है। इसके अलावा कई अधिकारियों को शासन और दूसरे विभागों में नई जिम्मेदारी दी गई है।


सहारनपुर के CDO बदले

सहारनपुर के CDO रहे राजेश महाजन को अब यूपी स्टार्टअप मिशन का CEO बनाया गया है। उनकी जगह राज्य कर विभाग में अपर आयुक्त के पद पर तैनात डॉ. सुनील कुमार वर्मा को सहारनपुर का नया CDO बनाया गया है। इस बदलाव से जिले के विकास कार्यों और प्रशासनिक योजनाओं की जिम्मेदारी अब नई टीम के हाथ में होगी।


लखीमपुर में भी बदलाव

लखीमपुर के CDO रहे अभिषेक कुमार को IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। वहीं अयोध्या में अपर जिलाधिकारी नगर के पद पर तैनात योगानंद पांडेय को लखीमपुर का नया CDO बनाया गया है। इससे लखीमपुर के प्रशासनिक कामकाज में भी बदलाव देखने को मिलेगा।


अंबेडकरनगर में नई जिम्मेदारी

अंबेडकरनगर के CDO आनंद कुमार शुक्ला को विशेष सचिव रेशम विभाग और निदेशक रेशम बनाया गया है। उनकी जगह वैभव मिश्रा को अंबेडकरनगर का नया CDO बनाया गया है। वैभव मिश्रा इससे पहले कुशीनगर में अपर जिलाधिकारी के पद पर तैनात थे।


राजस्व परिषद में भी बदलाव

प्रयागराज में राजस्व परिषद से जुड़े अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया गया है। साहब सिंह को सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन भेजा गया है। वहीं डॉ. विश्राम को सदस्य न्यायिक, राजस्व परिषद प्रयागराज बनाया गया है। देवेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा को भी राजस्व परिषद में सदस्य न्यायिक की जिम्मेदारी दी गई है।


सरकार के लिए प्रशासनिक बदलाव अहम

IAS अधिकारियों के तबादले सरकार की प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा होते हैं। खासकर CDO की जिम्मेदारी जिले के विकास कार्यों के लिए काफी अहम होती है। इन अधिकारियों के पास सरकारी योजनाओं को जमीन पर लागू कराने और अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल बनाने की जिम्मेदारी होती है। अब नए अधिकारी अपने-अपने जिलों में विकास कार्यों को किस तरह आगे बढ़ाते हैं, इस पर नजर रहेगी।


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