विद्युत सखी योजना से बदली गांव की तस्वीर, 30 हजार महिलाओं ने बनाई नई पहचान
उत्तर प्रदेश में विद्युत सखी योजना के जरिए 30 हजार महिलाओं को जोड़ा गया है, जिनमें 15 हजार से अधिक महिलाएं फील्ड में सक्रिय हैं। बिजली बिल कलेक्शन के साथ यह योजना महिलाओं की कमाई, सम्मान और गांव की सुविधा—तीनों को मजबूत कर रही है।
विद्युत सखी योजना से बदली गांव की तस्वीर, 30 हजार महिलाओं ने बनाई नई पहचान
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उत्तर प्रदेश में चल रही विद्युत सखी योजना ने गांव की महिलाओं के लिए कमाई और पहचान, दोनों का नया रास्ता खोला है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में अब तक 30 हजार महिलाओं को विद्युत सखी के रूप में पंजीकृत किया जा चुका है। इनमें से 15 हजार से ज्यादा महिलाएं फील्ड में सक्रिय होकर घर-घर जाकर बिजली बिल जमा करवा रही हैं। सबसे खास बात यह है कि इन महिलाओं ने मिलकर 3,250 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजली बिल संग्रह कर रिकॉर्ड बनाया है।

कमाई के साथ बढ़ा आत्मविश्वास

कई सरकारी योजनाएं कागज पर अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ ही योजनाएं ऐसी होती हैं जो जमीन पर लोगों की जिंदगी बदलती हुई दिखती हैं। यह योजना उसी तरह की लगती है। गांव की महिलाएं, जो पहले घर और परिवार तक सीमित मानी जाती थीं, अब जिम्मेदारी के साथ फील्ड में काम कर रही हैं। वे लोगों से मिल रही हैं, बिल कलेक्शन कर रही हैं और अपनी मेहनत से आय भी कमा रही हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस योजना में 2,000 रुपये तक के बिजली बिल कलेक्शन पर 20 रुपये कमीशन मिलता है, जबकि 2,000 रुपये से ज्यादा के बिल पर 1 फीसदी कमीशन दिया जाता है। यही वजह है कि इस योजना से जुड़ी हजारों महिलाएं अच्छी कमाई कर रही हैं और कई “दीदियां” लखपति तक बन चुकी हैं। आर्थिक कमाई के साथ उनके सामाजिक सम्मान में भी बढ़ोतरी हुई है।

गांव के लोगों को भी मिला फायदा

यह योजना सिर्फ महिलाओं के लिए रोजगार का साधन नहीं बनी, बल्कि ग्रामीण उपभोक्ताओं की दिक्कत भी कम हुई है। रिपोर्ट के अनुसार गांव के लोगों को लंबी लाइनों से राहत मिली है और बिजली बिल जमा करना उनके लिए आसान हुआ है। पहले जहां छोटे-छोटे कामों के लिए दूर जाना पड़ता था, अब वही काम गांव के आसपास और सरल तरीके से हो रहा है।

यही किसी सफल योजना की असली पहचान होती है कि उसका फायदा एक तरफ नहीं, कई स्तरों पर दिखे। यहां महिलाओं को आय मिली, गांव के लोगों को सुविधा मिली और बिजली बिल व्यवस्था को भी मजबूती मिली। इस तरह देखें तो यह मॉडल एक साथ कई समस्याओं का हल निकालता हुआ दिखता है।

स्वयं सहायता समूहों की बड़ी भूमिका

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि योजना का लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को बिजली बिल कलेक्शन एजेंट के रूप में सशक्त बनाना था। यानी यह पहल सिर्फ नौकरी देने की योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को भरोसेमंद आर्थिक भूमिका देने की सोच के साथ आगे बढ़ाई गई। जब किसी महिला को गांव में जिम्मेदारी मिलती है और लोग उसे काम के लिए पहचानने लगते हैं, तो उसका असर परिवार के माहौल पर भी पड़ता है।

कमाई करने वाली महिला घर में फैसलों में ज्यादा आत्मविश्वास से बोलती है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और सामाजिक भागीदारी—हर जगह उसका असर बढ़ता है। यही वजह है कि महिला सशक्तीकरण की चर्चा केवल नारों से नहीं, ऐसे मॉडलों से मजबूत होती है।

आगे और बड़ा हो सकता है दायरा

रिपोर्ट के मुताबिक अभी जो महिलाएं सक्रिय नहीं हैं, उन्हें प्रशिक्षण और जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जल्द फील्ड में उतारने की योजना है। यानी आने वाले समय में इस योजना का दायरा और बड़ा हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो यह सिर्फ बिजली बिल कलेक्शन तक सीमित पहल नहीं रहेगी, बल्कि गांव की आर्थिक भागीदारी का एक मजबूत उदाहरण बन सकती है।

फिलहाल इतना साफ है कि विद्युत सखी योजना ने हजारों महिलाओं को नई पहचान दी है। यह योजना कमाई, सम्मान और सुविधा—तीनों को एक साथ जोड़ती दिख रही है। यही वजह है कि इसे गांव की महिलाओं के लिए बदलाव की एक मजबूत कहानी माना जा रहा है।


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