उत्तर प्रदेश में डिजिटल जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह देश की पहली ऐसी जनगणना है जो पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जा रही है। इस बार सरकार ने लोगों को घर बैठे अपनी जानकारी भरने की सुविधा दी है, जिसे सेल्फ-एन्यूमरेशन कहा जाता है। इस सुविधा का उद्देश्य जनगणना को आसान, तेज और अधिक सटीक बनाना है।

21 मई तक ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा

सरकार ने लोगों को 7 मई से 21 मई तक ऑनलाइन फॉर्म भरने का समय दिया है। इस अवधि में नागरिक अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे अपनी जानकारी भर सकते हैं। जो लोग इस समय सीमा में फॉर्म नहीं भर पाएंगे, वे 22 मई से आने वाले गणनाकर्मियों को अपनी जानकारी दे सकेंगे।

SE-ID क्या है और क्यों जरूरी है?

इस जनगणना में सबसे महत्वपूर्ण चीज SE-ID है, जो “H” अक्षर से शुरू होने वाली 11 अंकों की एक विशेष पहचान संख्या होती है। यह कोई OTP नहीं है, बल्कि आपकी दी गई जानकारी के सत्यापन की मुख्य कुंजी है। जब गणनाकर्मी आपके घर आएंगे, तब आपको यह SE-ID दिखानी होगी ताकि आपकी जानकारी को रिकॉर्ड से मिलाया जा सके।

ऑनलाइन जनगणना भरने की प्रक्रिया

जनगणना के लिए नागरिकों को सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल https://se.census.gov.in पर जाना होगा। वहां उन्हें अपने मोबाइल नंबर और नाम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद भाषा का चयन कर OTP के जरिए सत्यापन किया जाएगा। फिर लोगों को अपना पता दर्ज कर मानचित्र पर अपने घर को चिन्हित करना होगा। इसके बाद 33 सवालों की प्रश्नावली भरनी होगी और अंत में फॉर्म सबमिट करने पर SE-ID प्राप्त होगी।

घर-घर सत्यापन प्रक्रिया

22 मई के बाद गणनाकर्मी घर-घर जाकर लोगों द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन करेंगे। इस दौरान गणनाकर्मी का पहचान पत्र देखना जरूरी होगा। यदि दी गई जानकारी सरकारी रिकॉर्ड से मेल खाती है तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, अन्यथा नई जानकारी दर्ज की जाएगी।

सुरक्षा और गोपनीयता के नियम

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें किसी भी नागरिक से बैंक डिटेल, आधार नंबर या अन्य निजी दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। केवल जनगणना से जुड़ी आवश्यक जानकारी ही ली जाएगी। सभी डेटा को साइबर सुरक्षा और एन्क्रिप्शन के माध्यम से सुरक्षित रखा जाएगा ताकि कोई भी जानकारी लीक न हो सके।

डिजिटल जनगणना की खास बातें

इस बार जनगणना में कई आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इसमें डिजिटल डेटा कलेक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मैपिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके साथ ही जातिगत गणना और सामाजिक-आर्थिक आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे। इससे सरकार को विकास योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी।

डिजिटल जनगणना 2027 भारत के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव है। यह प्रक्रिया न केवल जनगणना को आसान बनाएगी, बल्कि इसे अधिक पारदर्शी और तेज भी बनाएगी। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और सही जानकारी प्रदान करें ताकि देश के विकास के लिए सटीक डेटा तैयार हो सके।