मणिपुर में एक बार फिर हिंसा ने चिंता बढ़ा दी है। कुछ समय की शांति के बाद हालात अचानक बिगड़ गए हैं। हालिया घटनाओं में मासूम बच्चों और एक सुरक्षाकर्मी की मौत ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। 19 अप्रैल से बंद और विरोध प्रदर्शनों के चलते मणिपुर फिर से अस्थिरता की ओर बढ़ता दिख रहा है। इस हिंसा के पीछे मुख्य रूप से दो समुदाय—मैतेई और कुकी—के बीच चल रहा पुराना विवाद है।

मणिपुर का भौगोलिक और सामाजिक विभाजन

मणिपुर दो हिस्सों में बंटा हुआ है—Imphal Valley और पहाड़ी जिले। यह विभाजन सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि समाज और पहचान का भी है। इंफाल घाटी राज्य के केवल 10% क्षेत्र में फैली है, लेकिन यहां आधे से ज्यादा लोग रहते हैं। वहीं, पहाड़ी इलाकों में करीब 90% जमीन है, लेकिन आबादी काफी कम है। यही असमानता जमीन, संसाधनों और सत्ता को लेकर संघर्ष की बड़ी वजह बनती है।

मैतेई समुदाय: घाटी का प्रभावशाली समूह

मैतेई समुदाय मणिपुर की सबसे बड़ी आबादी वाला समूह है, जो लगभग 53-54% तक है। ये लोग मुख्य रूप से इंफाल घाटी में रहते हैं। इतिहास में मैतेई समुदाय ने प्राचीन कांगलेइपाक राज्य पर शासन किया था। आज भी यह समुदाय सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से काफी प्रभावशाली माना जाता है।

धार्मिक रूप से अधिकतर मैतेई हिंदू हैं, जबकि कुछ लोग पारंपरिक सनमाही धर्म और मुस्लिम समुदाय से भी जुड़े हैं। उनकी भाषा मणिपुरी को भारत के संविधान में आधिकारिक मान्यता प्राप्त है।

कुकी-जो समुदाय: पहाड़ियों का प्रमुख आदिवासी समूह

कुकी-जो समुदाय मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाला प्रमुख आदिवासी समूह है। ये अन्य जनजातियों के साथ मिलकर राज्य की लगभग 40% आबादी बनाते हैं। ज्यादातर कुकी लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और उनका सांस्कृतिक संबंध म्यांमार के चिन क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश काल में कई कुकी समुदायों को इस क्षेत्र में बसाया गया था, ताकि वे अलग-अलग क्षेत्रों के बीच एक संतुलन बनाए रख सकें।

विवाद की जड़: जमीन, पहचान और आरक्षण

मैतेई और कुकी समुदाय के बीच संघर्ष की मुख्य वजह जमीन के अधिकार, पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। विवाद तब और बढ़ गया जब मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की मांग उठी। इसका विरोध करते हुए कुकी और अन्य जनजातियों ने प्रदर्शन किया। कुकी समुदाय को डर है कि अगर मैतेई को ST का दर्जा मिल गया, तो वे पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीद सकेंगे और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ भी ले पाएंगे। उनका मानना है कि मैतेई पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत हैं, इसलिए यह कदम संतुलन को और बिगाड़ सकता है।

मणिपुर की स्थिति सिर्फ एक कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह गहरी सामाजिक और ऐतिहासिक जड़ों से जुड़ा हुआ संघर्ष है। जब तक जमीन, पहचान और अधिकारों से जुड़े इन मुद्दों का स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता, तब तक शांति कायम रखना चुनौती बना रहेगा। ऐसे समय में जरूरत है संवाद, समझ और संतुलित फैसलों की, ताकि मणिपुर एक बार फिर स्थिरता की राह पर लौट सके।