पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राज्य की राजनीति और तेज हो गई है. चुनाव आयोग ने बंगाल में दो चरणों में मतदान और 4 मई को मतगणना की बात कही, और इसी के बाद राजनीतिक बयानबाजी ने रफ्तार पकड़ ली. भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने दावा किया कि 4 मई को बंगाल की सियासी तस्वीर बदल जाएगी और तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा.

चुनावी तारीखों के साथ तेज हुआ हमला

गौरव वल्लभ ने कहा कि बंगाल के लोग अब “मां, माटी और मानुष” के नाम पर धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य, जो कभी औद्योगिकीकरण की पहचान माना जाता था, उसे कम्युनिस्ट, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने मिलकर खराब कर दिया. उनके मुताबिक बंगाल के लोग पढ़े-लिखे हैं, लेकिन उन्हें अपने ही राज्य में रोजगार नहीं मिल रहा.

उनका यह हमला सिर्फ मौजूदा सरकार तक सीमित नहीं था. उन्होंने एक साथ तीन राजनीतिक धाराओं को जिम्मेदार ठहराया और यह दिखाने की कोशिश की कि बंगाल की मौजूदा हालत किसी एक फैसले का नहीं, बल्कि लंबे राजनीतिक दौर का नतीजा है. इस तरह की लाइन चुनाव में असरदार मानी जाती है, क्योंकि यह गुस्से को सिर्फ आज की सरकार पर नहीं, पूरे पुराने ढांचे पर टिकाती है.

कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा

गौरव वल्लभ ने कुछ चर्चित घटनाओं का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि गंभीर मामलों में दोषियों को बचाने की कोशिश हुई. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं ने जनता के भीतर गुस्सा पैदा किया है और अब लोग चुप रहने के मूड में नहीं हैं. चुनावी माहौल में कानून-व्यवस्था का मुद्दा हमेशा बड़ा असर डालता है, और वल्लभ ने इसी बिंदु को पकड़ने की कोशिश की.

इस तरह की बातों का असर इसलिए भी होता है क्योंकि आम मतदाता सुरक्षा को बहुत बुनियादी मुद्दा मानता है. अगर विपक्ष यह संदेश देने में सफल हो जाए कि सरकार कमजोर पड़ी है, तो वह चुनावी बहस को अपने पक्ष में मोड़ सकता है. बंगाल में यही कोशिश अभी साफ दिखाई दे रही है.

मानदेय और परिवारवाद पर तंज

ममता बनर्जी सरकार के पुरोहितों और मौलवियों का मानदेय 500 रुपये बढ़ाने के फैसले पर भी गौरव वल्लभ ने सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि यह फैसला चुनावी तारीखों के ऐलान से ठीक पहले ही क्यों लिया गया. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का असली ध्यान जनता से ज्यादा परिवारवाद पर है और उन्होंने अभिषेक बनर्जी का नाम लेकर निशाना साधा.

उन्होंने यह दावा भी किया कि जनता अब इस मॉडल को पसंद नहीं कर रही. उनका अंदाज साफ तौर पर आक्रामक था और वह यह दिखाना चाहते थे कि बंगाल में चुनाव केवल सरकार बदलने का नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति बदलने का सवाल है. ऐसे दावे समर्थकों को उत्साहित करते हैं, लेकिन इनका असर अंत में मतदाता के फैसले पर ही निर्भर करता है.

SIR और वोटर लिस्ट पर बहस

वल्लभ ने विशेष गहन संशोधन, यानी SIR, का समर्थन करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने संविधान के तहत अपना दायित्व निभाया है. उनके मुताबिक किसी योग्य वोटर का अधिकार नहीं छिनना चाहिए, लेकिन किसी घुसपैठिए को वोटर पहचान भी नहीं मिलनी चाहिए. उन्होंने लाखों फर्जी वोटर आईडी और मृतकों के नाम पर वोटिंग जैसे आरोप भी लगाए.

यह मुद्दा सिर्फ बंगाल का चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि पहचान, नागरिकता और चुनावी भरोसे का सवाल बन जाता है. चुनाव के दौरान जब वोटर लिस्ट पर सवाल उठते हैं, तो बहस और ज्यादा संवेदनशील हो जाती है. फिलहाल इतना तय है कि बंगाल का चुनाव केवल सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि narrative की भी बड़ी लड़ाई बनने जा रहा है.