देश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सिस्टम रीढ़ की तरह काम करता है. लेकिन जब बड़े कारोबारी या कंपनियां जानबूझकर कर्ज नहीं चुकातीं, तो नुकसान केवल बैंकों का नहीं होता, बल्कि इसका असर पूरे आर्थिक तंत्र पर पड़ता है. संसद में सामने आए आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2025 तक देश के 10 सबसे बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स पर कुल 40,635 करोड़ रुपये बकाया थे.

सबसे ऊपर कौन और कितना बकाया

लिस्ट में सबसे ऊपर ABG Shipyard Limited का नाम है, जिस पर 6,695 करोड़ रुपये बकाया बताए गए हैं. इसके बाद Gitanjali Gems पर 6,236 करोड़ रुपये, Beta Napthol पर 5,268 करोड़ रुपये और राकेश कुमार कुलदीप सिंह वाधवान पर 4,291 करोड़ रुपये बकाया बताए गए हैं. इसके अलावा Bhushan Power and Steel के पूर्व निदेशक, Raja Textiles, Guild Pack, Rank Industries और HDIL जैसे नाम भी सूची में शामिल हैं.

ये आंकड़े सिर्फ बड़े नंबर नहीं हैं. इनके पीछे वह पैसा है जो बैंकिंग सिस्टम से गया, लेकिन समय पर वापस नहीं लौटा. जब इतने बड़े स्तर पर कर्ज अटकता है, तो उसका असर बैंक की lending capacity, risk appetite और आम कर्जदारों पर भी पड़ता है.

विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या है

रिपोर्ट में साफ कहा गया कि ये ऐसे मामले हैं, जहां कंपनियों या व्यक्तियों ने जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाया. यानी यह केवल कारोबारी नुकसान या असमर्थता की बात नहीं, बल्कि भुगतान न करने के फैसले का मामला है. यही वजह है कि ऐसे डिफॉल्ट बैंकिंग सेक्टर के लिए ज्यादा गंभीर माने जाते हैं.

आम आदमी के नजरिए से समझें तो बैंक जनता के पैसे से चलते हैं. अगर बड़े कर्जदार पैसा रोक लें, तो उसका असर सीधे या परोक्ष रूप से बाकी ग्राहकों तक पहुंच सकता है. इसलिए लोग यह सवाल पूछते हैं कि छोटे उधारकर्ताओं पर सख्ती और बड़े डिफॉल्टर्स पर लंबी कानूनी प्रक्रिया क्यों चलती रहती है.

RBI ने क्या सख्ती की

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे हर महीने विलफुल डिफॉल्टरों की सूची क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को भेजें, ताकि इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जा सके. इसका मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और डिफॉल्टरों पर दबाव बनाना है. उम्मीद यह भी है कि इससे बैंक रिकवरी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे.

यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि लंबे समय तक कई मामलों में जानकारी बिखरी हुई रहती थी. जब सूची नियमित रूप से साझा होगी, तो निगरानी और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगी.

समझौता सेटलमेंट क्यों चर्चा में

रिपोर्ट के मुताबिक सरकार और RBI ने बैंकों को यह छूट भी दी है कि वे विलफुल डिफॉल्टरों के साथ compromise settlement कर सकते हैं. हालांकि यह किसी उधारकर्ता का अधिकार नहीं है, बल्कि बैंक अपने व्यावसायिक निर्णय के आधार पर इसे लागू कर सकते हैं. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कानूनी प्रक्रियाओं में देरी से बैंक का पैसा लंबे समय तक फंसा रहता है और assets की value घटती जाती है.

यही वजह है कि stressed assets के समाधान में compromise settlement को भी एक practical तरीका माना जा रहा है. हालांकि यह बहस का विषय बना रहेगा कि जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के साथ समझौते की सीमा क्या होनी चाहिए.

आम लोगों के लिए इसका मतलब

यह पूरा मामला केवल कॉरपोरेट दुनिया की खबर नहीं है. जब बैंकों का हजारों करोड़ रुपये फंसता है, तो उसका असर अर्थव्यवस्था के भरोसे पर पड़ता है. जनता यह देखती है कि बैंकिंग सिस्टम कितना मजबूत है, रिकवरी कितनी तेज है और क्या बड़े नाम भी जवाबदेह बन रहे हैं.

इस सूची ने एक बार फिर बता दिया है कि भारत में loan default केवल accounting issue नहीं, बल्कि governance और trust का भी सवाल है. अब नजर इस बात पर रहेगी कि monthly disclosure, public pressure और legal action मिलकर वाकई रिकवरी को तेज कर पाते हैं या नहीं.