ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख इलाके में सामने आए एक मामले ने पुलिस और वकीलों के रिश्तों पर फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. आरोप है कि पुलिसकर्मी शनिवार रात एक अधिवक्ता के घर पहुंचे और उनके साथ-साथ परिवार के लोगों से भी अभद्रता और मारपीट की. इस घटना के बाद नाराज अधिवक्ता कोतवाली पहुंचे, विरोध प्रदर्शन हुआ और आखिरकार दो सब-इंस्पेक्टर तथा दो कॉन्स्टेबल को निलंबित कर जांच के आदेश दे दिए गए.

आरोप क्या हैं

रिपोर्ट के मुताबिक अधिवक्ता फरीद अहमद अपने परिवार के साथ ककराला गांव में रहते हैं. आरोप है कि शनिवार रात करीब साढ़े 11 बजे चार पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे और वहां अभद्रता की. कहा गया कि अधिवक्ता की पिटाई करने के बाद उन्हें बिसरख कोतवाली ले जाकर बंद कर दिया गया.

पीड़ित पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि अधिवक्ता की भाभी के साथ अभद्रता हुई, उनके कपड़े फाड़े गए और उनके हाथ में चोट आई. मोबाइल फोन छीनने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया. इतना ही नहीं, घायल अधिवक्ता का मेडिकल कराने में देरी होने की बात भी सामने आई.

वकीलों का विरोध क्यों भड़का

घटना की जानकारी मिलते ही जिला दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता बिसरख कोतवाली पहुंच गए. उन्होंने अवैध हिरासत में रखे गए वकील को छुड़ाया और आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की. विरोध इतना बढ़ा कि प्रशासन को तुरंत आश्वासन देना पड़ा और मामला वरिष्ठ अधिकारियों के सामने पहुंच गया.

वकीलों की नाराजगी केवल एक व्यक्ति के साथ हुई कथित मारपीट तक सीमित नहीं थी. उनके लिए यह पेशे की गरिमा, कानूनी प्रक्रिया और पुलिस के व्यवहार का सवाल भी था. यही कारण है कि उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो धरना-प्रदर्शन और पुलिस आयुक्त का घेराव भी किया जाएगा.

पुलिस ने क्या कहा

रिपोर्ट में एडीसीपी सेंट्रल आर.के. गौतम का पक्ष भी सामने आया है. उनके मुताबिक मामला एक अपहरण केस की जांच से जुड़ा है, जिसमें एक युवती के मंगेतर के अपहरण और मारपीट का केस दर्ज था. पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी पकड़ा जा चुका था और उसके सहयोगी, जो अधिवक्ता का भाई बताया जा रहा है, को पकड़ने के लिए पुलिस उनके घर पहुंची थी.

पुलिस के मुताबिक इस दौरान अधिवक्ता ने दरवाजा बंद कर आरोपी को भगाने की कोशिश की, जिससे झड़प हुई. यानी दोनों पक्षों की कहानी अलग-अलग है. यही वजह है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि केवल आरोप और जवाब से सच पूरी तरह सामने नहीं आता.

निलंबन के बाद आगे क्या

डीसीपी सेंट्रल ने मामले का संज्ञान लेते हुए दो सब-इंस्पेक्टर और दो कॉन्स्टेबल को निलंबित कर दिया है और जांच एसीपी फर्स्ट को सौंपी गई है. यह कदम बताता है कि मामला सामान्य विवाद की तरह नहीं देखा जा रहा. निलंबन से यह संदेश जरूर गया है कि शिकायत को गंभीरता से लिया गया है, लेकिन असली भरोसा तब बनेगा जब जांच निष्पक्ष और समय पर पूरी होगी.

इस पूरे घटनाक्रम ने फिर यह सवाल उठाया है कि जांच के नाम पर पुलिस की सीमा क्या होनी चाहिए, और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए. दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि अगर किसी आरोपी को बचाने की कोशिश हुई हो, तो उसका सच भी सामने आए. फिलहाल ग्रेटर नोएडा का यह मामला केवल एक स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि कानून और अधिकारों के संतुलन की बड़ी बहस बन चुका है.