गर्मी शुरू होते ही स्विमिंग पूल और जिम में भीड़ बढ़ने लगती है, लेकिन इस बार ग्रेटर नोएडा में सिर्फ सुविधा नहीं, सुरक्षा पर भी खास जोर दिया जा रहा है. जिला प्रशासन ने स्विमिंग पूल और जिम के लिए नए और सख्त नियम लागू कर दिए हैं, जिनका सीधा मकसद महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना है. प्रशासन ने साफ कहा है कि लापरवाही बरतने वाले संचालकों को किसी भी हालत में NOC नहीं दी जाएगी.

नए नियमों में क्या-क्या बदला

डीएम मेधा रूपम के निर्देश पर अब हर स्विमिंग पूल पर महिला और पुरुष, दोनों लाइफगार्ड का होना अनिवार्य किया गया है. इसी तरह जिम में महिला ट्रेनर के बिना एनओसी जारी नहीं की जाएगी. अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि अगर महिलाओं को किसी पुरुष ट्रेनर द्वारा बिना महिला ट्रेनर की मौजूदगी के ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसे नियमों के खिलाफ माना जाएगा.

यह फैसला अचानक नहीं आया है. रिपोर्ट के अनुसार ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कुछ सोसायटियों, जैसे चेरी काउंटी, में पहले छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इन्हीं घटनाओं से सबक लेते हुए प्रशासन ने सुरक्षा मानकों को और कड़ा करने का फैसला किया.

NOC प्रक्रिया अब और सख्त

स्विमिंग पूल और जिम के पंजीकरण की प्रक्रिया मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू हो चुकी है. आवेदन करने वालों को 7 दिन के भीतर 22 से ज्यादा जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे. स्विमिंग पूल संचालकों के लिए 32 बिंदुओं वाला एक विशेष फॉर्म भी तैयार किया गया है, और इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी डीएम और उप जिलाधिकारी करेंगे.

इसका मतलब साफ है कि अब केवल कागज पूरे कर देना काफी नहीं होगा. प्रशासन नियमों की वास्तविक स्थिति भी जांचेगा और मौके पर व्यवस्था देखने के बाद ही अनुमति देगा. इससे उन संचालकों पर दबाव बढ़ेगा जो अब तक केवल औपचारिकता पूरी करके काम चला लेते थे.

धोखाधड़ी पर अब सीधी कार्रवाई

शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि कुछ संचालक कागजों में गड़बड़ी कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जगहों पर एक ही लाइफगार्ड को दो या तीन अलग-अलग पूलों पर तैनात दिखाया जा रहा था, जबकि जमीन पर वह मौजूद नहीं था. खेल विभाग ने साफ कर दिया है कि इस तरह की धोखाधड़ी करने वालों पर सीधी कानूनी कार्रवाई होगी.

प्रशासन ने यह भी कहा है कि अगर किसी पूल पर सिर्फ एक ही लाइफगार्ड मिला, चाहे वह पुरुष हो या महिला, तो आवेदन तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा. इसके अलावा ग्राउंड वॉटर NOC और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. यानी सुरक्षा को अब कागजों का नहीं, ground-level compliance का मुद्दा माना जा रहा है.

शहर के लिए इसका क्या मतलब है

रिपोर्ट के अनुसार अब तक स्विमिंग पूल के लिए 250 और जिम के लिए 150 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं. इससे साफ है कि यह बदलाव छोटे स्तर का नहीं, बल्कि शहर भर में असर डालने वाला कदम है. महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की जो बात लंबे समय से कही जा रही थी, अब उसे नियमों के जरिए लागू करने की कोशिश हो रही है.

आम लोगों के लिए यह फैसला राहत की तरह देखा जा सकता है. क्योंकि पूल और जिम जैसी जगहों पर सुरक्षा सिर्फ सुविधा का हिस्सा नहीं, बल्कि बुनियादी जरूरत होती है. अगर नियम ईमानदारी से लागू हुए, तो यह मॉडल दूसरे शहरों के लिए भी उदाहरण बन सकता है.