ज़मीन से जुड़ी सोच और सच्ची खबरें
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उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी हलचल तेज होती जा रही है। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान देकर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 327 सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाएगी।
2027 चुनाव को लेकर बड़ा दावा
गाजियाबाद में आयोजित कश्यप निषाद सम्मेलन में पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने आत्मविश्वास से भरा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2027 में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी और 327 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रदेश में राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीतियों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं।
UCC को लेकर दिए बड़े संकेत
डिप्टी सीएम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर भी बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और गुजरात में UCC लागू हो चुका है और आने वाले समय में इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि विपक्षी दल इस कानून का विरोध कर रहे हैं और इसे संविधान के खिलाफ बता रहे हैं।
सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला
अपने भाषण के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में विपक्ष ने झूठ फैलाकर जनता को भ्रमित किया, लेकिन अब उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है।
उन्होंने सपा और कांग्रेस को “संविधान विरोधी” बताते हुए कहा कि ये दल संविधान का सम्मान नहीं करते, बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं। इसके विपरीत, उन्होंने दावा किया कि बीजेपी हमेशा संविधान का सम्मान करती है और जो कहती है, उसे पूरा करती है।
निषाद समाज को साधने की रणनीति
कार्यक्रम में निषाद समाज की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। माना जा रहा है कि बीजेपी इस समुदाय को साधने के लिए खास रणनीति पर काम कर रही है।अखिलेश यादव के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण के जवाब में बीजेपी भी विभिन्न सामाजिक वर्गों को जोड़ने की कोशिश कर रही है।
केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान से साफ है कि बीजेपी 2027 के चुनाव को लेकर पूरी तरह आत्मविश्वास में है। साथ ही UCC जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर पार्टी अपने एजेंडे को और मजबूत करना चाहती है। आने वाले समय में यूपी की राजनीति में ये मुद्दे और ज्यादा गर्मा सकते हैं, जिससे चुनावी मुकाबला और दिलचस्प होने की संभावना है।
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