अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि पंजाब में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने का चुनावी वादा पूरा कर दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार महिलाओं से किए गए अपने वादों पर चुप है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रविवार को बुराड़ी इलाके में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने देने की गारंटी के बारे में कोई बात नहीं की।

सौरभ भारद्वाज ने उठाए सवाल

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब विधानसभा चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने का वादा किया था।

उनके मुताबिक अब भगवंत सिंह मान की सरकार ने इस वादे को पूरा करने की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस योजना को लागू करना महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

महिलाओं ने बताया बड़ा तोहफा

इस योजना को लेकर कई महिलाओं ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। कुछ महिलाओं ने इसे राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा बताया है। एक महिला ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि महिला दिवस के मौके पर इस योजना को लागू करना आम आदमी पार्टी की चुनावी गारंटी को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने चुनाव से पहले हर महिला को 1000 रुपये देने का वादा किया था और अब सरकार उस वादे को निभा रही है।

बिजली योजना से भी हो रही बचत

एक अन्य महिला ने बताया कि राज्य सरकार की बिजली गारंटी योजना से भी लोगों को काफी फायदा हुआ है। उनके अनुसार पहले बिजली बिल में राहत मिलने से परिवार को हर महीने करीब 2000 से 2500 रुपये तक की बचत हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है तो इससे परिवार के खर्चों को संभालने में काफी मदद मिलेगी।

विपक्ष ने उठाए सवाल

हालांकि विपक्ष ने इस योजना को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि अभी तक किसी महिला को इस योजना के तहत पैसा नहीं मिला है। उनका आरोप है कि सरकार केवल घोषणा कर रही है लेकिन जमीन पर योजना का फायदा लोगों तक नहीं पहुंचा है।

राजनीतिक बहस तेज

महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की इस योजना को लेकर अब राजनीतिक बहस तेज हो गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी इसे अपनी चुनावी गारंटी पूरी करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे महज राजनीतिक घोषणा करार दे रहा है।

आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह योजना कितनी तेजी से लागू होती है और राज्य की महिलाओं को इसका वास्तविक लाभ कब तक मिल पाता है।