दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को पत्र लिखकर कहा है कि अब उन्हें उनसे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही। इसी के चलते उन्होंने कोर्ट की कार्यवाही से दूर रहने और सत्याग्रह का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया है।

पत्र में जताई निराशा

केजरीवाल ने अपने पत्र में साफ शब्दों में लिखा कि उनकी अंतरात्मा अब उन्हें इस मामले में अलग रास्ता अपनाने के लिए कह रही है। उन्होंने कहा कि वह अब इस मामले की सुनवाई में न तो खुद शामिल होंगे और न ही अपने वकील के जरिए कोर्ट में पेश होंगे। यह फैसला भारतीय राजनीति और न्यायिक प्रक्रिया दोनों के लिए अहम माना जा रहा है।

कोर्ट के फैसले से बढ़ा विवाद

यह पूरा मामला आबकारी नीति केस से जुड़ा हुआ है। 20 अप्रैल को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने इस केस की सुनवाई से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने केजरीवाल और अन्य पक्षों की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें जज से खुद को इस मामले से अलग करने की मांग की गई थी।

जज का स्पष्ट रुख

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने फैसले में कहा था कि केवल किसी वादी के मन में पूर्वाग्रह का डर होने से कोई जज खुद को मामले से अलग नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिना ठोस सबूत के किसी जज पर आरोप लगाना उचित नहीं है और इससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है।

जस्टिस पर लगाए गए आरोप

इससे पहले केजरीवाल खुद कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि जज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं, जिससे उन्हें निष्पक्ष सुनवाई को लेकर संदेह है। हालांकि, इन आरोपों को लेकर कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है।

सत्याग्रह का रास्ता क्यों?

केजरीवाल ने कहा कि अब वह महात्मा गांधी के बताए सत्याग्रह के रास्ते पर चलेंगे। इसका मतलब है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे और न्याय के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है और वह आगे इस विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं।

केजरीवाल का यह कदम राजनीतिक और कानूनी दोनों ही नजरिए से काफी अहम है। जहां एक ओर यह न्यायपालिका पर सवाल खड़े करता है, वहीं दूसरी ओर यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में क्या मोड़ आता है और क्या केजरीवाल अपने सत्याग्रह के जरिए कोई बड़ा बदलाव ला पाते हैं।