दिल्ली सरकार ने आम लोगों और कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए 23 नई सरकारी सेवाओं को तय समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराने का फैसला किया है। अब लाइसेंस, होटल रजिस्ट्रेशन, अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC), सीवर कनेक्शन और कई अन्य जरूरी सेवाओं के लिए लोगों को महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने इन सेवाओं को दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड डिलिवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2011 के तहत शामिल किया है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाना है।

आम लोगों और कारोबारियों को मिलेगा सीधा फायदा

नई व्यवस्था लागू होने के बाद नागरिकों के साथ-साथ होटल, पर्यटन, निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। अब आवेदन करते समय ही यह स्पष्ट होगा कि संबंधित सेवा कितने दिनों में मिलेगी। यदि तय समय के भीतर काम नहीं होता है, तो संबंधित विभाग की जवाबदेही भी तय की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य नागरिकों और कारोबारियों को बिना अनावश्यक देरी के सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि अब विभिन्न विभागों से मिलने वाले लाइसेंस, पंजीकरण, अनुमतियां और NOC निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी किए जाएंगे, जिससे लोगों का समय और मेहनत दोनों बचेंगे।

किस सेवा में कितना समय लगेगा?

सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार प्रमुख सेवाओं की समय सीमा इस प्रकार होगी—

1. दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवरेज कनेक्शन – 15 दिन

2. बिजली विभाग द्वारा बिजली मीटर से जुड़े आवेदन और कनेक्शन समझौते की प्रक्रिया – 60 दिन

3. खाद्य व्यवसाय के राज्य लाइसेंस के लिए स्थानीय निकाय का NOC – 60 दिन

4. होटल रजिस्ट्रेशन या संचालन की अनुमति – 60 दिन

5. बूचड़खाना (स्लॉटर हाउस) लाइसेंस – 60 दिन

6. मोबाइल टावर लगाने की अनुमति – 30 दिन

सरकार का कहना है कि इन सभी सेवाओं के लिए तय समय सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी

इस फैसले के बाद सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आने की उम्मीद है। पहले कई सेवाओं के लिए लोगों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता था और बार-बार संबंधित विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब समय सीमा तय होने से अनावश्यक देरी कम होगी और अधिकारियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। इससे भ्रष्टाचार और लंबित मामलों में भी कमी आने की संभावना है।

कारोबार करना होगा आसान

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला दिल्ली में कारोबार शुरू करने और विस्तार करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाएगा। होटल, रेस्टोरेंट, निर्माण और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को लाइसेंस और अनुमति समय पर मिलने से परियोजनाओं में देरी कम होगी। सरकार का मानना है कि यह पहल बेहतर प्रशासन, सुशासन और नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।