दिल्ली में LPG वितरण व्यवस्था को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब गोदामों से सीधे LPG सिलेंडर बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) ने सभी वितरकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गोदाम से बिक्री पर पूरी तरह रोक

सरकार का कहना है कि गोदाम से सीधे सिलेंडर बेचने से पारदर्शिता प्रभावित होती है और कालाबाजारी की संभावना बढ़ती है। इसी वजह से इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। अब उपभोक्ताओं को केवल अधिकृत गैस एजेंसियों या होम डिलीवरी के माध्यम से ही सिलेंडर मिलेगा।

होम डिलीवरी पर बढ़ा जोर

सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे गैस एजेंसियों या गोदामों पर भीड़ न लगाएं। बुक किए गए सभी LPG सिलेंडर समय पर सीधे घर तक पहुंचाए जा रहे हैं।इससे उपभोक्ताओं को सुविधा भी मिलेगी और अनावश्यक भीड़भाड़ से भी बचाव होगा।

5 किलो सिलेंडर की सुविधा बढ़ाई गई

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 5 किलोग्राम LPG सिलेंडरों की उपलब्धता को बढ़ाया गया है। अब इन छोटे सिलेंडरों को वैध पहचान पत्र दिखाकर आसानी से खरीदा जा सकता है और इसके लिए पते के सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा खासतौर पर प्रवासी मजदूरों और अस्थायी निवासियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी।

आंकड़े दिखाते हैं बेहतर व्यवस्था

4 अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में 1,14,679 LPG बुकिंग हुईं, जबकि 1,31,335 सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। डिलीवरी की संख्या बुकिंग से अधिक होना इस बात का संकेत है कि लंबित मांग को तेजी से पूरा किया जा रहा है। फिलहाल औसत डिलीवरी समय 4.24 दिन है, जो एक संतुलित और व्यवस्थित सिस्टम को दर्शाता है।

कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई

सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इसके लिए एक विशेष कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं।हाल ही में दिल्ली पुलिस ने 17 स्थानों पर छापेमारी की, जबकि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 76 गैस एजेंसियों और गोदामों का निरीक्षण किया।

सरकार का आश्वासन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि LPG आपूर्ति पूरी तरह नियंत्रण में है और इसकी लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और प्रशासन के साथ सहयोग करें। दिल्ली सरकार का यह कदम LPG वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। इससे न सिर्फ कालाबाजारी पर रोक लगेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को समय पर और सुरक्षित सेवा भी मिल सकेगी।