देश में पेट्रोल-डीजल की कमी और बढ़ती कीमतों को लेकर चल रही अटकलों के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है।

अगले 2 महीने तक पक्की सप्लाई

मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले दो महीनों तक ईंधन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि देश की सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं, जिससे उत्पादन में किसी तरह की कमी नहीं आएगी।

अफवाहों को किया खारिज

हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि पेट्रोल पंपों पर तेल की कमी हो रही है। सरकार ने इन सभी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। सुजाता शर्मा के मुताबिक, देश में किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन की कमी की कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बाइंग से बचें।

अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर

सरकार ने अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार की स्थिति पर भी जानकारी दी। दो महीने पहले ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 70 डॉलर प्रति बैरल थी, जो अब बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। ईरान युद्ध और वैश्विक तनाव के कारण तेल की कीमतों में यह उछाल देखा गया है। हालांकि, इसके बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

कई देशों से हो रही सप्लाई

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कई देशों से तेल आयात कर रहा है। सरकार रूस, वेनेजुएला और ईरान से मिलने वाली विशेष छूट का भी लाभ उठा रही है, जिससे सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आ रही है।

आम लोगों के लिए राहत

सरकार के इस बयान से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। ईंधन की कमी या कीमतों में अचानक बढ़ोतरी को लेकर जो चिंता बनी हुई थी, वह अब काफी हद तक कम हो गई है। सरकार ने साफ कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और न ही अतिरिक्त खरीदारी करने की कोई आवश्यकता है।

पेट्रोल-डीजल की किल्लत को लेकर फैली अफवाहों के बीच सरकार का यह बयान भरोसा दिलाने वाला है। पर्याप्त स्टॉक और मजबूत सप्लाई चेन के चलते देश में ईंधन की स्थिति फिलहाल पूरी तरह नियंत्रण में है। आने वाले समय में भी सरकार इस पर नजर बनाए रखेगी, ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।