राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना नदी के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब समाप्त हो गया है। सोमवार को दोनों राज्यों ने यमुना जल परियोजना को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। सरकार का कहना है कि इस समझौते से दोनों राज्यों में पेयजल व्यवस्था मजबूत होगी और लाखों लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। समझौते पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए।

करीब 30 साल बाद सुलझा जल विवाद

यमुना जल बंटवारे को लेकर राजस्थान और हरियाणा के बीच वर्ष 1994 में एक समझौता हुआ था। उस समय तय किया गया था कि हरियाणा अपने हिस्से के अतिरिक्त (सरप्लस) पानी में से निर्धारित मात्रा राजस्थान को देगा। हालांकि, यह समझौता लंबे समय तक लागू नहीं हो सका, जिसके कारण राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पानी की समस्या बनी रही। अब नए समझौते के साथ इस परियोजना को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।

राजस्थान को मिलेगा 580 एमसीएम पानी

नए समझौते के अनुसार, हर साल जुलाई से अक्टूबर के बीच राजस्थान को यमुना नदी का लगभग 580 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यह पानी पश्चिमी यमुना नहर से जुड़ी तीन बड़ी भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे पेयजल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

इन जिलों को होगा सबसे ज्यादा फायदा

इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ राजस्थान के सीकर, चूरू और झुंझुनूं जिलों को मिलेगा, जहां लंबे समय से पेयजल की समस्या बनी हुई है। इसके अलावा हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद जिलों के लोगों को भी इस परियोजना का लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य दोनों राज्यों के नागरिकों को बेहतर और नियमित पेयजल उपलब्ध कराना है।

भूजल स्तर बढ़ाने में भी मिलेगी मदद

समझौते के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस परियोजना से केवल पेयजल की उपलब्धता ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि जल संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि जो पानी पहले बिना उपयोग के बह जाता था, अब उसे बड़े जलाशयों और तालाबों में संग्रहित किया जाएगा। इससे भूजल स्तर सुधारने में भी मदद मिलेगी और भविष्य में पानी की उपलब्धता बेहतर होगी।

समझौते में तय किए गए स्पष्ट नियम

गृह मंत्रालय के अनुसार, इस समझौते में पानी के बंटवारे, परियोजना की लागत, पाइपलाइन निर्माण, रखरखाव, निगरानी व्यवस्था और भविष्य में होने वाले संभावित विवादों के समाधान के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में दोनों राज्यों के बीच पानी को लेकर किसी तरह का विवाद न हो और परियोजना का लाभ लंबे समय तक मिलता रहे।

जल संकट के समाधान की दिशा में बड़ा कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता केवल दो राज्यों के बीच जल बंटवारे का मामला नहीं है, बल्कि जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। यदि परियोजना तय समय पर पूरी होती है, तो इससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी और जल संकट से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है।