नोएडा प्राधिकरण की वित्तीय बोर्ड बैठक 10 अप्रैल से पहले आयोजित किए जाने की तैयारी है। इस बैठक के लिए आईडीसी दीपक कुमार से समय लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार बैठक में 12 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी और करीब 10 हजार करोड़ रुपये का बजट पास किया जा सकता है।

मिक्स लैंड यूज पर बड़ा फैसला संभव

इस बैठक में सबसे अहम मुद्दों में से एक मिक्स लैंड यूज नीति हो सकती है। प्रस्ताव के अनुसार 18 से 25 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे बने आवासीय क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में कमर्शियल गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए अलग से रेट और शर्तें (क्लॉज) तैयार की जा रही हैं, जिन्हें बोर्ड बैठक में पेश किया जाएगा। यह फैसला आने वाले समय में शहर की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है।

स्पोर्ट्स सिटी विवाद पर भी होगी चर्चा

बैठक में स्पोर्ट्स सिटी से जुड़े मामलों को भी शामिल किया जाएगा। जिन आपत्तियों का निपटारा पहले ही किया जा चुका है, उन्हें अब बोर्ड के सामने रखा जाएगा। गौरतलब है कि इस मामले पर 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, जिससे इस प्रस्ताव को और भी अहम माना जा रहा है।

5 से 10 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं आवंटन दरें

इस बार प्राधिकरण आवंटन दरों में 5 से 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी पर विचार कर सकता है। इसके साथ ही किसानों के मुआवजे से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक का हिस्सा होंगे। यह कदम भूमि अधिग्रहण और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

न्यू नोएडा प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार

बैठक में न्यू नोएडा परियोजना को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसके लिए मुआवजा दर तय करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। यह दर यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की दरों के आसपास रहने की संभावना है। मंजूरी मिलते ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इससे न्यू नोएडा के विकास कार्यों को तेज गति मिलने की उम्मीद है।

एयरपोर्ट और विकास योजनाओं का असर

पहले यह बैठक अप्रैल में प्रस्तावित थी, लेकिन नए एयरपोर्ट के लोकार्पण और प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के कारण इसे टाल दिया गया था। प्रशासनिक स्तर पर व्यस्तता के चलते कई प्रस्ताव लंबित हो गए थे, जिन्हें अब बैठक में शामिल किया जा रहा है।

नोएडा प्राधिकरण की यह बैठक शहर के विकास के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। 10 हजार करोड़ का बजट, मिक्स लैंड यूज नीति और न्यू नोएडा परियोजना जैसे बड़े फैसले आने वाले समय में क्षेत्र के शहरी विकास को नई दिशा दे सकते हैं।