भारत में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। अब एक नई सर्वे रिपोर्ट ने इस दिशा में सकारात्मक तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर-पूर्वी भारत के कई राज्यों में महिलाएं घर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। खासतौर पर नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम जैसे राज्यों ने इस मामले में देश के अन्य हिस्सों को पीछे छोड़ दिया है। यह रिपोर्ट बताती है कि परिवार से जुड़े फैसलों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, जो सामाजिक बदलाव और महिला सशक्तिकरण का संकेत माना जा रहा है।

नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम सबसे आगे

सर्वे में पाया गया कि घरेलू निर्णय लेने के मामले में नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम की महिलाएं सबसे अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा रही हैं। परिवार के खर्च, स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण मामलों में उनकी राय को महत्व दिया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण यह स्थिति देखने को मिलती है।

घरेलू फैसलों में बढ़ी महिलाओं की भागीदारी

रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में पहले की तुलना में अधिक महिलाएं परिवार से जुड़े निर्णयों में शामिल हो रही हैं। यह बदलाव केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं की आवाज पहले से अधिक मजबूत हुई है। शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक जागरूकता को इस बदलाव की प्रमुख वजह माना जा रहा है।

दिल्ली ने भी दिखाई मजबूत स्थिति

रिपोर्ट में एक दिलचस्प तथ्य यह भी सामने आया कि दिल्ली ने महिलाओं के अधिकार और आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया है। राजधानी में बड़ी संख्या में महिलाओं के अपने बैंक खाते हैं, जो उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएं आमतौर पर परिवार और समाज में निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाती हैं।

उत्तर-पूर्व में महिलाओं की सामाजिक भूमिका

विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तर-पूर्व भारत के कई समुदायों में महिलाओं की भूमिका परंपरागत रूप से मजबूत रही है। वे परिवार, व्यवसाय और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाती हैं। यही कारण है कि इन राज्यों में महिलाओं को घरेलू फैसलों में अधिक अधिकार और सम्मान मिलता है। हालांकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कुछ अन्य क्षेत्रों में अभी भी सुधार की गुंजाइश बनी हुई है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक संकेत

विशेषज्ञ मानते हैं कि घरेलू निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी केवल परिवार तक सीमित बदलाव नहीं है। इसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक प्रबंधन और समाज के समग्र विकास पर भी पड़ता है। जब महिलाएं निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनती हैं तो परिवारों में संतुलित और दीर्घकालिक फैसले लेने की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि महिला सशक्तिकरण को किसी भी समाज की प्रगति का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है।

नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम का प्रदर्शन यह दिखाता है कि महिलाओं को अवसर और सम्मान मिलने पर वे परिवार और समाज दोनों के विकास में अहम भूमिका निभा सकती हैं। सर्वे रिपोर्ट भारत में बदलती सामाजिक सोच और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की एक सकारात्मक तस्वीर पेश करती है। आने वाले वर्षों में यह बदलाव और मजबूत होता दिखाई दे सकता है।