क्या किसी को भी आतंकी घोषित कर सकता है पाकिस्तान? सलमान खान मामला बना बड़ा सवाल
पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को आतंकी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने उन्हें एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के फोर्थ शेड्यूल में डाल दिया है। जानें क्या है पूरा मामला और क्या सलमान इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं।
क्या किसी को भी आतंकी घोषित कर सकता है पाकिस्तान? सलमान खान मामला बना बड़ा सवाल
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बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों एक चौंकाने वाले अंतरराष्ट्रीय विवाद में फंस गए हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने उन्हें अपने देश में आतंकी घोषित कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाक सरकार के गृह मंत्रालय ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए सलमान खान को एंटी टेररिज्म एक्ट के फोर्थ शेड्यूल में डाल दिया है। इस सूची में शामिल किसी भी व्यक्ति को पाकिस्तान में आतंकवादी माना जाता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई संभव होती है।

 

पाकिस्तान ने जारी किया नोटिफिकेशन

 पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने हाल ही में एक बयान के बाद यह कदम उठाया। सलमान खान के उस बयान से पाकिस्तान को इतनी मिर्ची लगी कि उसने बिना ठोस सबूत के उन्हें आतंकी घोषित कर दिया। गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सलमान खान को “फोर्थ शेड्यूल” में डाला गया है, जो Anti-Terrorism Act 1997 के तहत आता है।

 

इस कानून के मुताबिक, जो व्यक्ति या संगठन देश में हिंसा, दहशत फैलाने या सरकार के खिलाफ हथियार उठाने जैसी गतिविधियों में शामिल हो, उसे आतंकी घोषित किया जा सकता है।

 

क्या किसी को भी आतंकी घोषित कर सकता है पाकिस्तान?

 सवाल उठता है — क्या पाकिस्तान को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर दे? तकनीकी रूप से, पाकिस्तान की सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी संदिग्ध व्यक्ति या संगठन को फोर्थ शेड्यूल में डाल सकती है। लेकिन इसके लिए पुख्ता सबूत और जांच रिपोर्ट जरूरी होती है।

 

हालांकि, पाकिस्तान में कई बार ऐसे कानूनों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों, एक्टिविस्टों या विदेशी हस्तियों के खिलाफ बदले की भावना से किया गया है। कई मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि पाकिस्तान अपने “आतंकवाद-विरोधी कानूनों” का दुरुपयोग करता है, ताकि आलोचकों की आवाज दबाई जा सके।

 

कानून में किया गया संशोधन

 हाल के वर्षों में पाकिस्तान ने अपने Anti-Terrorism Act में कई संशोधन किए हैं। अब वहां की सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया विभागों को यह अधिकार मिल गया है कि वे किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट हिरासत में ले सकते हैं और पूछताछ कर सकते हैं।

 

इस संशोधन की विपक्षी दलों और मानवाधिकार संस्थाओं ने कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे आम नागरिकों की स्वतंत्रता और न्यायिक अधिकारों पर असर पड़ेगा और सरकार या सेना के खिलाफ बोलने वालों को डराने-धमकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

 

क्या अपील का अधिकार है?

 अगर किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित कर दिया जाए, तो क्या वह इसके खिलाफ कुछ कर सकता है?

जी हां, पाकिस्तान के कानून में अपील और न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का प्रावधान मौजूद है। कोई भी व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और यह साबित कर सकता है कि उसे गलत तरीके से आतंकवादी घोषित किया गया है।

 

पाकिस्तान की सिंध हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि आतंकवाद के मामलों में कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे मामलों में न्याय पाना आसान नहीं होता। वहां की कानूनी प्रक्रिया लंबी, जटिल और राजनीतिक प्रभावों से भरी होती है।

 

नतीजा — एक कूटनीतिक विवाद

 सलमान खान के खिलाफ पाकिस्तान की यह कार्रवाई केवल कानूनी नहीं, बल्कि कूटनीतिक विवाद का रूप भी ले सकती है। भारत में इसे एक प्रचार का हथकंडा माना जा रहा है।

 

सलमान खान की ओर से फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तान के इस कदम को "हास्यास्पद" और "राजनीतिक स्टंट" बता रहे हैं।

 

 

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