भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद निशिकांत दुबे और समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच शुरू हुआ विवाद अब कानूनी मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट को लेकर दोनों दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इस पूरे मामले में अब शिकायत, कानूनी नोटिस और जवाबी बयान का दौर शुरू हो चुका है।

विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा करते हुए राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी बताए जा रहे रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव का नाम समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से जोड़ते हुए दावा किया। इस पोस्ट के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने इसे पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस तरह की पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव की छवि खराब करने की कोशिश की गई है।

मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लखनऊ और इटावा में निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में मांग की गई कि सोशल मीडिया पर किए गए कथित आपत्तिजनक पोस्ट को हटाया जाए और इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही निशिकांत दुबे को मानहानि का कानूनी नोटिस भी भेजा गया। पार्टी का आरोप है कि बिना किसी प्रमाण के ऐसे आरोप लगाना राजनीतिक दुर्भावना को दर्शाता है।

शिकायत दर्ज होने के बाद निशिकांत दुबे ने भी अपनी प्रतिक्रिया सार्वजनिक की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को शिकायत करनी है तो उसे स्वयं संबंधित थाने में जाकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान है और उसका पालन सभी को करना चाहिए। उनके इस बयान को समाजवादी पार्टी की कार्रवाई पर सीधा जवाब माना जा रहा है।

इससे पहले अखिलेश यादव ने भी सार्वजनिक रूप से कहा था कि यदि संबंधित पोस्ट को हटाया नहीं गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारियों के खिलाफ अब सख्त रुख अपनाया जाएगा। पार्टी नेताओं का दावा है कि इस तरह के आरोपों से राजनीतिक माहौल खराब होता है और जनता के बीच भ्रम फैलता है।

दूसरी ओर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अपने दावे पर कायम दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, वे सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी जांच एजेंसी या अदालत की ओर से ऐसा कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है जो दोनों पक्षों के दावों की पुष्टि या खंडन करता हो। फिलहाल यह विवाद राजनीतिक बयानबाजी और कानूनी प्रक्रिया के बीच आगे बढ़ रहा है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सोशल मीडिया अब एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुका है। नेताओं के बयान और पोस्ट कुछ ही मिनटों में बड़े विवाद का रूप ले लेते हैं। ऐसे मामलों में अक्सर कानूनी नोटिस, शिकायत और जवाबी बयान भी देखने को मिलते हैं।

फिलहाल इस पूरे मामले में सभी की नजर आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। यदि शिकायतों के आधार पर जांच आगे बढ़ती है तो संबंधित एजेंसियां उपलब्ध तथ्यों और सबूतों के आधार पर निर्णय लेंगी। वहीं राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर एक-दूसरे पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर और अधिक चर्चा का विषय बन सकता है