प्रयागराज के प्रसिद्ध माघ मेले में इन दिनों एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, जो केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रहा बल्कि प्रशासन और एक प्रमुख संत के बीच टकराव का रूप ले चुका है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ मेले के अधिकारियों ने एक और नोटिस जारी किया है, जिसमें उनके द्वारा दी गई भूमि आवंटन को रद्द करने और उन्हें माघ मेले से आजीवन प्रतिबंधित करने तक की चेतावनी दी गई है।

 क्या है विवाद का मूल कारण?

इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब स्वतंत्र रूप से चल रहे धार्मिक आयोजन के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने “शंकराचार्य” का पद अपने नाम के आगे लिखना शुरू किया। प्रशासन का कहना है कि इस पद का उपयोग करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक अपील (Civil Appeal Nos.) है। शीर्ष अदालत ने 16 अक्टूबर 2022 को आदेश दिया था कि जब तक मामला विचाराधीन है तब तक ज्योतिषपीठ में किसी भी नए शंकराचार्य के पद की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर पर इस पद का उपयोग किया, जिससे प्रशासन ने पहले ही एक नोटिस जारी किया था और अब दूसरा ज्यादा सख्त नोटिस दिया गया है।

 मेला प्रशासन का तर्क कैसा है?

प्रशासन का कहना है कि मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर भारी भीड़ थी, और उस भीड़ के प्रबंधन के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाये गए जो संयम और आदेश के खिलाफ माने जा सकते हैं। इसके तहत प्रशासन ने यह कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद की गाड़ी को लेकर संगम नोड तक पहुंचने की कोशिश और भारी भीड़ के बीच बैरियर तोड़ने का प्रयास व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता था। ऐसे में सुरक्षा और भीड़ के नियंत्रण के लिहाज से यह कदम लिया जा रहा है।

 स्वामी का जवाब: प्रशासन पर तीखी प्रतिक्रिया

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जारी नोटिस पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। उनके मीडिया प्रभारी शैलेन्द्र योगिराज ने बयान जारी करते हुए प्रशासन पर दुर्भावनापूर्ण और भ्रामक आरोप लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नोटिस में जो बातें लिखी गई हैं वे सत्य के विपरीत हैं और मनगढ़ंत बताई गई हैं। उनका यह भी कहना है कि उनके शिविर के पास “बग्घी” (पालकी) जैसी कोई चीज मौजूद ही नहीं थी, जैसा प्रशासन ने आरोप लगाया है।

 धार्मिक और सामाजिक स्तर पर प्रतिक्रिया

यह मामला केवल प्रशासन और एक संत के बीच का विवाद नहीं रह गया है। इसके सामाजिक‑धार्मिक प्रभाव भी दिखाई देने लगे हैं। प्रयागराज और आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर शंकराचार्य के समर्थन में बैनर और नाराज़गी भी देखने को मिल रही है, जिनमें कहा जा रहा है कि “शंकराचार्य का अपमान सहा नहीं जाएगा।”

 स्वामी का विरोध और विरोध का स्वरूप

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद केवल बैठक या नोटिस के खिलाफ passive reply नहीं दे रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को अपना कानूनी नोटिस भी थमाया है, जिसमें उन्होंने 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा है और यह चेतावनी दी है कि यदि नोटिस वापिस नहीं लिया गया तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसा कदम पहले कभी नहीं देखा गया है और यह दर्शाता है कि मामला अब न्यायिक रूप से भी आगे बढ़ सकता है।

 क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है?

इस पूरे विवाद में एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के पद पर एक लंबित मामला के बावजूद किसी भी नए नियुक्ति को रोक दिया था। प्रशासन ने अपने नोटिस में इसी आदेश का हवाला दिया है और कहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा पद का उपयोग करना अदालत के आदेश का उल्लंघन हो सकता है।