उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुधार की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा कदम उठाया है।

अब प्रदेश के सभी अफसरों की ग्रेडिंग उनके कामकाज के आधार पर होगी। यानी अब सिर्फ पद नहीं, परफॉर्मेंस ही अधिकारियों की साख का पैमाना बनेगी।

ये फैसला न सिर्फ पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, बल्कि सरकारी मशीनरी में जवाबदेही को भी मजबूती से स्थापित करेगा।

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से होगा परफॉर्मेंस ट्रैक

मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अब अधिकारियों की कार्यशैली की सीधी समीक्षा ‘CM Dashboard’ के जरिए की जाएगी।

अभी तक ये डैशबोर्ड योजनाओं, जिलों और विभागों की निगरानी करता था, लेकिन अब ये व्यवस्था व्यक्तिगत स्तर तक लागू कर दी गई है।

इससे जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, सीडीओ, मंडलायुक्त से लेकर सभी प्रमुख विभागीय अधिकारी सिस्टम की सीधी नजर में रहेंगे।

चार श्रेणियों में बंटेंगे अफसर, स्कोरिंग होगी सख्त

सरकार ने अधिकारियों की ग्रेडिंग के लिए चार श्रेणियों की घोषणा की है:

• A श्रेणी: 9 से अधिक अंक वाले अधिकारी

• B श्रेणी: 6 से 8 अंक पाने वाले

• C श्रेणी: 3 से 6 अंक के बीच

• D श्रेणी: 3 से कम स्कोर वालों को

इस स्कोरिंग सिस्टम का आधार होगा - फील्ड विजिट की संख्या, जनशिकायतों की निपटान दर, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की गति, वित्तीय खर्च की दक्षता और आम जनता के साथ संवाद।

हर अधिकारी को इन मानकों पर आंकलित किया जाएगा और उनकी रैंकिंग तिमाही या मासिक रूप से अपडेट की जाएगी।

पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की दिशा में कदम

ये फैसला योगी सरकार की उस सोच को दर्शाता है जिसमें अफसरशाही सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं, बल्कि जिम्मेदार परिणामों के लिए उत्तरदायी हो।

इस नई प्रणाली से मेहनती और कर्मठ अधिकारियों को पहचान और सम्मान मिलेगा, जबकि लापरवाह अफसरों पर अंकुश लगेगा।

ये ग्रेडिंग आगे चलकर ट्रांसफर, प्रमोशन और कार्रवाई जैसे प्रशासनिक फैसलों में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

अधिकारियों में बढ़ेगा प्रतिस्पर्धा का भाव

नई व्यवस्था से स्पष्ट है कि अब अधिकारी सिर्फ रिपोर्ट नहीं, बल्कि नतीजे भी देने को बाध्य होंगे। इससे शासन में प्रतिस्पर्धा की भावना भी पनपेगी, जिससे अंतिम लाभ आम जनता को मिलेगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने संकेत दिए हैं कि इस प्रणाली को लगातार मॉनिटर किया जाएगा और आवश्यकतानुसार इसमें अपडेट भी लाए जाएंगे।

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