भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये तीनों सेवाएं देश की सबसे प्रतिष्ठित और जिम्मेदार सेवाओं में गिनी जाती हैं। हाल ही में संसद में इन सेवाओं से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई, जिसमें अधिकारियों की कमी और आरक्षित वर्गों की भागीदारी को लेकर कई महत्वपूर्ण आंकड़े बताए गए। यह जानकारी देश की प्रशासनिक व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए काफी अहम मानी जा रही है।

संसद में उठा अधिकारियों की कमी का मुद्दा

राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि देश की तीनों प्रमुख अखिल भारतीय सेवाओं में हजारों पद अभी भी खाली पड़े हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इन सेवाओं में कुल 2830 पद रिक्त हैं।

अगर अलग-अलग सेवाओं की बात करें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में करीब 1300 पद खाली हैं। वहीं भारतीय पुलिस सेवा में 505 पद और भारतीय वन सेवा में 1029 पद रिक्त बताए गए हैं। यह आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि देश की प्रशासनिक व्यवस्था में अभी भी अधिकारियों की भारी कमी है।

अधिकारियों की कमी का असर सीधे तौर पर प्रशासन और कानून व्यवस्था पर पड़ सकता है। खासकर ऐसे राज्यों में जहां पहले से ही काम का दबाव ज्यादा होता है, वहां यह समस्या और गंभीर हो सकती है।

स्वीकृत पदों और तैनात अधिकारियों में बड़ा अंतर

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में यह भी बताया गया कि स्वीकृत पदों की तुलना में तैनात अधिकारियों की संख्या काफी कम है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में कुल 6877 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में लगभग 5577 अधिकारी ही काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस सेवा में बड़ी संख्या में पद खाली हैं।

इसी तरह भारतीय पुलिस सेवा में कुल 5099 पद स्वीकृत हैं, जबकि करीब 4594 अधिकारी ही तैनात हैं। वहीं भारतीय वन सेवा में कुल 3193 पद स्वीकृत हैं, लेकिन केवल 2164 अधिकारी ही कार्यरत हैं।

इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि देश में प्रशासनिक और सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं में अभी भी काफी सुधार की जरूरत है। अधिकारियों की कमी के कारण कई बार योजनाओं को लागू करने में देरी होती है और काम का दबाव बढ़ जाता है।

राज्यों में भी दिखी अधिकारियों की कमी

केंद्र सरकार ने राज्यवार आंकड़े भी जारी किए हैं, जिनसे पता चलता है कि कई बड़े राज्यों में अधिकारियों के पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में IAS के 652 पद स्वीकृत हैं, लेकिन करीब 571 अधिकारी ही कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश में 459 पदों के मुकाबले 391 अधिकारी मौजूद हैं। महाराष्ट्र में 435 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 359 अधिकारी ही तैनात हैं। वहीं बिहार में 359 पदों के मुकाबले लगभग 303 अधिकारी कार्य कर रहे हैं।

राज्यों में अधिकारियों की कमी होने से विकास कार्यों की गति प्रभावित हो सकती है। कई बार एक अधिकारी को एक से ज्यादा जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं, जिससे प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होता है।

आरक्षित वर्गों की भागीदारी पर भी सामने आए आंकड़े

सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान आरक्षित वर्गों से भर्ती हुए अधिकारियों का डेटा भी जारी किया है। यह आंकड़े सिविल सेवाओं में सामाजिक भागीदारी को समझने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में पिछले पांच सालों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से 245 उम्मीदवार चयनित हुए हैं। वहीं अनुसूचित जाति (SC) से 135 और अनुसूचित जनजाति (ST) से 67 उम्मीदवारों ने जगह बनाई है। भारतीय पुलिस सेवा में OBC वर्ग से 255 उम्मीदवार चयनित हुए हैं। SC वर्ग से 141 और ST वर्ग से 71 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। भारतीय वन सेवा में OBC वर्ग से 231 उम्मीदवार चयनित हुए हैं, जबकि SC वर्ग से 95 और ST वर्ग से 48 उम्मीदवारों को मौका मिला है।

इन आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि सरकार आरक्षित वर्गों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन अभी भी इसमें और सुधार की जरूरत मानी जा रही है।

सिविल सेवाओं में भर्ती क्यों है जरूरी?

सिविल सेवाएं देश की प्रशासनिक रीढ़ मानी जाती हैं। ये अधिकारी सरकारी योजनाओं को जमीन पर लागू करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण जैसे कई अहम कामों में भूमिका निभाते हैं।

जब इन सेवाओं में पद खाली रहते हैं तो कई योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हो सकती है। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर फैसले लेने की प्रक्रिया भी धीमी हो सकती है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि इन सेवाओं में समय पर भर्ती होना बहुत जरूरी है।

अधिकारियों की कमी के पीछे क्या हैं कारण?

विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकारियों की कमी के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसमें चयन प्रक्रिया का लंबा समय, सेवा में बढ़ता काम का दबाव और कुछ मामलों में समय से पदोन्नति न होना जैसे कारण शामिल हैं।

इसके अलावा कई अधिकारी समय से पहले सेवानिवृत्ति भी ले लेते हैं, जिससे पद खाली हो जाते हैं। सरकार लगातार इन समस्याओं को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश कर रही है।

भविष्य में क्या हो सकता है बदलाव?

सरकार का दावा है कि आने वाले समय में सिविल सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया को और मजबूत किया जाएगा। इसके लिए चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अगर समय पर भर्ती होती है तो प्रशासनिक व्यवस्था और मजबूत होगी। साथ ही सरकार की योजनाओं को सही तरीके से लागू करने में भी मदद मिलेगी।