पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी माहौल गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। पश्चिम बर्द्धमान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए और भविष्य को लेकर बड़ी आशंकाएं जताईं।

लॉकडाउन को लेकर जताई आशंका

ममता बनर्जी ने अपने भाषण में कहा कि बीजेपी फिर से देश में लॉकडाउन लगा सकती है। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके लोगों को घरों में कैद किया जा सकता है ताकि चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो।

उन्होंने याद दिलाया कि 2021 में भी लॉकडाउन के दौरान चुनाव हुए थे और उनकी पार्टी ने जीत हासिल की थी। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी परिस्थिति में वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।

LPG कीमतों और सप्लाई पर सवाल

मुख्यमंत्री ने देश में एलपीजी सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों और सप्लाई में देरी को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पहले सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था, जो अब बढ़कर करीब 1,100 रुपये हो गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को सिलेंडर के लिए 25 से 35 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे आम जनता परेशान है और कई लोग पुराने तरीकों से खाना बनाने को मजबूर हो रहे हैं।

चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हुए बीजेपी के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया के जरिए मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को “वॉशिंग मशीन” बताते हुए कहा कि इसमें डालकर असली मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं, चाहे वे किसी भी धर्म या वर्ग से हों।

टीएमसी का वादा—मुफ्त कानूनी मदद

ममता बनर्जी ने कहा कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, उनकी मदद के लिए टीएमसी आगे आएगी। उन्होंने बताया कि पार्टी की ओर से ट्रिब्यूनल में मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी और हर इलाके में कैंप लगाकर लोगों की मदद की जाएगी।

केंद्र सरकार गिरने का दावा

अपने भाषण में ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि केंद्र की बीजेपी सरकार ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। उन्होंने कहा कि यह सरकार अगस्त या सितंबर तक गिर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को चेतावनी दी कि वह निष्पक्ष तरीके से काम करे और किसी भी पार्टी के एजेंट की तरह व्यवहार न करे।

पीएम मोदी की बैठक और चुनावी राज्य

इसी बीच देश में तेल संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। हालांकि, आचार संहिता के चलते पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल जैसे चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया है।

कुल मिलाकर, बंगाल चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। ममता बनर्जी के आरोपों ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन आरोप-प्रत्यारोपों का चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ता है और जनता किसे अपना समर्थन देती है।