तमिलनाडु में चुनावी माहौल तेज हो चुका है। इसी बीच सत्ताधारी Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) ने 29 मार्च को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री M. K. Stalin ने चेन्नई में इसे लॉन्च किया। इस घोषणापत्र में कई अहम वादे किए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा महिलाओं को ₹8000 के कूपन देने की योजना को लेकर हो रही है।

महिलाओं को ₹8000 कूपन का वादा

DMK के इस वादे के तहत महिलाओं को ₹8000 का कूपन दिया जाएगा। इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे अपनी जरूरत के अनुसार सामान खरीद सकें। यह योजना सीधे नकद देने से अलग है, क्योंकि इसमें महिलाओं को तय राशि का कूपन मिलेगा, जिसे वे घर के बड़े सामान जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या मिक्सी खरीदने में इस्तेमाल कर सकेंगी।

कूपन देने के पीछे सरकार की सोच

मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस योजना के पीछे का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि अगर सीधे पैसा दिया जाता है, तो वह घर के अन्य खर्चों में इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन कूपन देने से महिलाओं को अपनी पसंद का सामान खरीदने की स्वतंत्रता मिलेगी। इससे वे अपनी जरूरतों के हिसाब से सही फैसले ले सकेंगी। स्टालिन ने हल्के अंदाज में कहा कि 2021 का घोषणापत्र “हीरो” था, जबकि इस बार का मेनिफेस्टो “हीरो और हीरोइन दोनों” है।

जनता की राय से बना मेनिफेस्टो

इस घोषणापत्र को तैयार करने में जनता की राय को खास महत्व दिया गया है। DMK की मेनिफेस्टो कमेटी की प्रमुख Kanimozhi ने बताया कि इसे बनाने के लिए पूरे राज्य में जाकर लोगों से सुझाव लिए गए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पार्टी का विजन नहीं है, बल्कि जनता की इच्छाओं का प्रतिबिंब है। लोगों से सीधे बातचीत कर उनकी जरूरतों को समझा गया और उसी आधार पर घोषणापत्र तैयार किया गया।

चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश

तमिलनाडु में 23 अप्रैल को चुनाव होने हैं, ऐसे में यह घोषणापत्र राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है। DMK का यह कदम खासकर महिला वोटर्स को आकर्षित करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इसके जरिए पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि वह महिलाओं को सिर्फ लाभ नहीं, बल्कि विकल्प और अधिकार देना चाहती है।

DMK का यह घोषणापत्र सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें महिलाओं को सशक्त बनाने की सोच भी नजर आती है। ₹8000 कूपन योजना के जरिए पार्टी ने एक अलग और नया तरीका अपनाया है, जो सीधे कैश देने से हटकर है। अब देखना होगा कि यह योजना चुनाव में कितना असर डालती है और क्या यह महिला वोटर्स को प्रभावित कर पाती है या नहीं।