देशभर में बढ़ते ऊर्जा संकट और अंतरराष्ट्रीय हालातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर अब राज्यों की सरकारों में भी दिखाई देने लगा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार विभागीय कामकाज में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की संख्या सीमित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार के मंत्री, विधायक, अधिकारी और सभी विभाग जरूरत के हिसाब से न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे। साथ ही कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी जाएगी। इस फैसले को ऊर्जा संरक्षण और सरकारी संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

PM मोदी की अपील का असर

दरअसल, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की बचत करने और ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की थी। उन्होंने लोगों से अनावश्यक ईंधन खर्च कम करने और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आग्रह किया था। इसी अपील को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में ऊर्जा संरक्षण केवल आर्थिक जरूरत नहीं, बल्कि राष्ट्रहित से जुड़ा दायित्व है।

CM रेखा गुप्ता ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार ने विभागीय वाहनों की संख्या सीमित करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा— “मैं और मेरे सभी कैबिनेट सहयोगी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जनप्रतिनिधि, दिल्ली सरकार के अधिकारी और सभी विभाग आवश्यकता के अनुरूप न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे। कारपूल और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी जाएगी।” मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों से भी अपील की कि वे ऊर्जा संरक्षण के इस राष्ट्रीय अभियान में भागीदार बनें और ईंधन की बचत करें।

सार्वजनिक परिवहन को मिलेगा बढ़ावा

दिल्ली सरकार अब सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने पर भी जोर दे रही है। सरकार का मानना है कि अगर अधिक लोग मेट्रो, बस और कारपूलिंग का इस्तेमाल करेंगे तो न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि ट्रैफिक और प्रदूषण में भी कमी आएगी। दिल्ली जैसे बड़े शहर में निजी वाहनों की बढ़ती संख्या लंबे समय से चिंता का विषय रही है। ऐसे में सरकार का यह कदम पर्यावरण और ट्रैफिक प्रबंधन दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मंत्री कपिल मिश्रा ने मेट्रो से किया सफर

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी इस पहल को समर्थन देते हुए बुधवार को दिल्ली मेट्रो से सफर किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दिल्ली सरकार ने संकल्प के साथ इसका पालन शुरू कर दिया है। कपिल मिश्रा ने कहा— “मैं सार्वजनिक परिवहन या जरूरत पड़ने पर केवल एक सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करूंगा। आज सुबह दिल्ली मेट्रो का सफर किया।” उनकी यह पहल सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी रही और कई लोगों ने इसे सकारात्मक संदेश बताया।

ऊर्जा संकट और बढ़ती चिंताएं

मध्य-पूर्व में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के कारण पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में ईंधन की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे समय में केंद्र और राज्य सरकारें ऊर्जा संरक्षण को लेकर जनता में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं। माना जा रहा है कि अगर लोग व्यक्तिगत स्तर पर भी छोटी-छोटी बचत शुरू करें तो देश की ऊर्जा सुरक्षा और विदेशी मुद्रा भंडार पर सकारात्मक असर पड़ सकता है।

जनता से सहयोग की अपील

दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि केवल सरकारी स्तर पर ही नहीं, बल्कि आम लोगों की भागीदारी भी इस अभियान की सफलता के लिए जरूरी है। सरकार चाहती है कि लोग छोटी दूरी के लिए निजी गाड़ियों के बजाय सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और साझा यात्रा को अपनाएं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर राजधानी में लोग ईंधन बचाने की आदत विकसित करते हैं तो इससे ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और खर्च—तीनों में राहत मिल सकती है।