दिल्ली सरकार ने दिव्यांगजनों और उनकी देखभाल करने वाले परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन (17 सितंबर) के मौके पर, सरकार एक ऐसी योजना शुरू करने जा रही है जिससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो अपनी पूरी लगन से दिव्यांग सदस्यों की सेवा करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को इस योजना की घोषणा की, जिसके तहत दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल करने वालों को हर महीने 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी ।

यह फैसला यकीनन उन हजारों परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो देखभाल, चिकित्सा और अन्य जरूरतों पर होने वाले खर्चों का बोझ उठाते हैं।

योजना का शुभारंभ और उद्देश्य

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस महत्वपूर्ण योजना को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। इसे प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया जाएगा । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह योजना सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि यह दिव्यांगजनों को सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जीने का अधिकार देने की एक कोशिश है। सरकार का मानना है कि दिव्यांग लोग हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा हैं और इस योजना से यह सुनिश्चित होगा कि वे और उनके परिवार कभी खुद को उपेक्षित या असहाय महसूस न करें । यह राशि सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?

सरकार ने इस योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड तय किए हैं। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इन शर्तों को पूरा करना होगा :

• आवेदनकर्ता कम से कम पांच साल से दिल्ली का निवासी होना चाहिए।
• व्यक्ति को कम से कम 40% दिव्यांग होना अनिवार्य है।
• जिला बोर्ड द्वारा यह प्रमाणित होना चाहिए कि व्यक्ति को उच्च स्तर की सहायता (60 से 100 अंक) की आवश्यकता है।
• पूरे परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
• आवेदन के लिए आधार कार्ड वेरिफिकेशन जरूरी होगा।

कैसे करें आवेदन?

इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल और डिजिटल बनाया गया है ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

1. पात्र व्यक्ति या उनके देखभाल करने वाले दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट (e-District) पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ।
2. आवेदन फॉर्म भरने के बाद, इसे जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रोसेस किया जाएगा।
3. इसके बाद एक मूल्यांकन बोर्ड आपके आवेदन को वेरिफाई करेगा, और सब कुछ सही पाए जाने पर योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा ।

यह योजना दिव्यांगजनों को सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।