पश्चिम बंगाल में मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर तंज

केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC पर हमला किया है, क्योंकि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स में जमीन अधिग्रहण न होने की वजह से देरी हो रही है। केंद्र का आरोप है कि राज्‍य सरकार परियोजनाओं में सहयोग नहीं कर रही, जिससे विकास बाधित हो रहा है।

भूमि अतिक्रमण से काम रुका

TMC कार्यकर्ता और स्थानीय लोग गैरकानूनी अतिक्रमण करते हुए मेट्रो परियोजनाओं की जमीन जाम कर रहे हैं। यह कदम कोलकाता मेट्रो के विस्तार को धीमा कर रहा है। केंद्र ने फंड उपलब्ध कराए हैं, पर जमीन मुक्त न होने के कारण प्रोजेक्ट्स के काम ठप पड़े हैं।

ममता सरकार पर विकास विरोधी आरोप

मोदी सरकार का कहना है कि अन्य राज्यों में मेट्रो प्रोजेक्ट तेजी से बन रहे हैं, जबकि बंगाल में राजनीतिक रुकावटों की वजह से काम बाधित हो रहा है। इससे जनता को आवागमन में दिक्कत हो रही है। विकास योजनाओं में यह देरी निंदनीय है।

केंद्र की चेतावनी और सख़्ती

यदि राज्य सरकार सहयोग नहीं करती, तो केंद्र फंडिंग रोकने का विकल्प भी देख सकता है। मेट्रो परियोजनाएं राष्ट्रीय महत्व की हैं, इसलिए इनका पूरा होना जरूरी है। केंद्र ने साफ कर दिया कि मेट्रो के विकास में कोई रुकावट स्वीकार नहीं।

राजनीतिक लड़ाई तेज हो रही है

यह मुद्दा बंगाल चुनावों को लेकर एक नया राजनीतिक मोड़ है। TMC सरकार ने केंद्र की आलोचना की है, लेकिन जनता में केंद्र की बात को समर्थन मिलता नजर आ रहा है। विकास और अवरोध की जंग राजनीतिक पटल पर तूल पकड़ी है।

मेट्रो विकास के लिए आवश्यक कदम

मेट्रो से ट्रैफिक जाम कम होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार को त्वरित तौर पर जमीन अतिक्रमण हटानी चाहिए ताकि परियोजनाएं समय पर पूरी हों। केंद्र और राज्य के बीच संवाद जरूरी है।