वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसदीय बहस छिड़ी

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 ने लोकसभा और राज्यसभा में तीखी बहस छेड़ दी है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी ने वक्फ प्रबंधन सुधार और पारदर्शिता पर जोर देने का दावा किया है, जबकि विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बताया है। 2021 में, इस विधेयक को कड़े विरोध के बीच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा गया था।

सरकार का तर्क: 'जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना'

इस विधेयक को पेश करने वाले अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्ति के प्रबंधन को सरल बनाना, अवैध अतिक्रमणों पर लगाम लगाना और बोर्ड की ओर से अधिक जवाबदेही लाना है। सरकार ने तर्क दिया है कि कई वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन से घिरे हुए हैं, और विधेयक - उसने कहा - बहुत जरूरी सुधारों की मांग करता है।

Union Minister for Minority Affairs, किरेन रिजिजू ने कहा कि यह विधेयक किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है और यह वक्फ संस्थाओं को अधिक कुशल, अधिक पारदर्शी बनाकर उन्हें मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। विधेयक में वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की भी अनुमति दी गई है, जिसके कारण विपक्षी दलों और धार्मिक निकायों ने विरोध जताया है।

विपक्ष का विरोध: ‘संवैधानिक अधिकारों पर हमला’

यह विधेयक केवल 'वक्फ' के बारे में नहीं है, बल्कि 'वक्फ' संपत्तियों पर कब्जा करने और धार्मिक संस्थाओं के रास्ते में बाधा डालने वाला कदम है, क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (एसपी) और डीएमके के नेतृत्व वाले विपक्ष ने इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया है।

कांग्रेस सांसद K.C. Venugopal ने विधेयक को “अमानवीय और असंवैधानिक” बताया और मांग की कि इस विधेयक को बिना किसी देरी के वापस लिया जाए। दूसरी ओर, सपा के अखिलेश यादव ने पूछा कि जब वक्फ संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा था, तो मंदिरों या गुरुद्वारों जैसी धार्मिक संस्थाओं को छूट क्यों दी गई। डीएमके की कनिमोझी करुणानिधि ने भी इसी तरह की चिंता जताई, जबकि उन्होंने कहा कि यह विधेयक सीधे तौर पर अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर हमला करता है। मुस्लिम संगठनों और धार्मिक नेताओं की प्रतिक्रियाएँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि यह वक्फ संस्थाओं को खत्म करने का एक सुनियोजित प्रयास है, ताकि सरकार वक्फ संपत्तियों को जब्त कर सके। एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता एस.क्यू.आर. इलियास ने कहा, "इस विधेयक में 44 संशोधन शामिल हैं, और उनमें से कई का उद्देश्य वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता को नष्ट करना है। यह केवल वक्फ संपत्तियों को हड़पने की एक साजिश है।" राजनीतिक सहयोगियों द्वारा समर्थित विधेयक

गौरतलब है कि जनता दल (यूनाइटेड) [जेडी(यू)] और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) जैसे भाजपा सहयोगियों ने विधेयक का समर्थन किया है।

JD(U) leader Rajiv Ranjan Singh  ने कहा, "यह विधेयक पारदर्शिता पर आधारित है। इसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं है और यह किसी भी धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप नहीं करता है।"

टीडीपी सांसद जीएम हरीश बालयोगी ने भी कहा कि विधेयक के कड़े विरोध के कारण इसे अधिक विस्तृत विचार-विमर्श के लिए समिति को भेजा जा सकता है।

संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में विधेयक पारित हुआ

लोकसभा अध्यक्ष Om Birla ने लंबी चर्चा के बाद कहा कि विधेयक अब संयुक्त संसदीय समिति के पास जाएगा। विभिन्न दलों के सदस्य विधेयक के प्रावधानों का मूल्यांकन करेंगे और संशोधनों की सिफारिश करेंगे।

अंतिम मसौदा पेश करने से पहले, समिति कानूनी विशेषज्ञों और धार्मिक नेताओं के साथ-साथ वक्फ अधिकारियों की भी बात सुन सकती है।

आगे क्या है?

वक्फ संशोधन विधेयक हाल के दिनों में सबसे विवादास्पद कानून रहा है, जिस पर राजनीतिक दलों, कानूनी विशेषज्ञों और धार्मिक संगठनों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ हैं। अगले कई सप्ताह यह बताएंगे कि क्या विधेयक को किसी संशोधित रूप में मंजूरी मिलेगी, देरी होगी या पूरी तरह से असफल।

अंतिम विचार:

क्या यह विधेयक वक्फ संपत्ति प्रबंधन को पारदर्शिता के साथ करने के लिए एक बहुत जरूरी सुधार है, या यह अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ राजनीतिक आधार हासिल करता है? बहस अभी खत्म नहीं हुई है!

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