गाजियाबाद शहर को बेहतर बनाने और नागरिक सुविधाओं में सुधार लाने के लिए गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक प्राधिकरण वीसी नंदकिशोर कलाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में शहर के चार बड़े आवासीय क्षेत्रों को नगर निगम को हैंडओवर करने की दिशा में ठोस रणनीति तैयार की गई। साथ ही ट्रैफिक, सीवर और कचरा प्रबंधन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।

चार प्रमुख योजनाओं के हैंडओवर की प्रक्रिया तेज

बैठक में जिन चार योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई, उनमें शामिल हैं—

◘ गोविंदपुरम की कर्पूरीपुरम

◘ स्वर्ण जयंतीपुरम

◘ प्रताप विहार की भावराव देवरस योजना

◘ राजनगर एक्सटेंशन मुख्य मार्ग का सेंट्रल वर्ज

तय हुआ कि प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारी इन सभी क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण करेंगे और 10 दिनों के भीतर वर्तमान स्थिति और एस्टीमेट रिपोर्ट पेश करेंगे। इन रिपोर्टों के आधार पर योजनाओं को निगम को औपचारिक रूप से सौंपने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

इंदिरापुरम की सीवर समस्या पर गंभीर चर्चा

इंदिरापुरम में लंबे समय से चल रही सीवर समस्या को देखते हुए नगर निगम ने जीडीए (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण) से सीवर नेटवर्क मॉडल मांगा। इस पर जीडीए वीसी ने अधिकारियों को तुरंत सीवर लाइन प्लान नगर निगम के साथ साझा करने के निर्देश दिए। यह कदम क्षेत्र में सीवर समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा और सकारात्मक बदलाव माना जा रहा है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 8000 वर्गमीटर भूमि मिलेगी निगम को

स्वच्छता के सुधार के लिए बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया। निर्णय हुआ कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) के लिए जीडीए 8000 वर्गमीटर भूमि एक सप्ताह के भीतर नगर निगम को सौंप देगा। भूमि मिलने के बाद नगर निगम कचरा प्रबंधन के लिए नई और आधुनिक व्यवस्था तैयार कर सकेगा।

इंदिरापुरम ड्रोन सर्वे और टैक्स डेटा साझा करने पर सहमति

बैठक में यह भी तय हुआ कि जीडीए इंदिरापुरम क्षेत्र का ड्रोन सर्वे डेटा और टैक्स से संबंधित जानकारी नगर निगम को उपलब्ध कराएगा। इससे नगर निगम को क्षेत्र की रियल-टाइम स्थिति समझने में मदद मिलेगी और भविष्य की योजना बेहतर तरीके से बनाई जा सकेगी।

आरडीसी में जाम से राहत के लिए प्लान तैयार

आरडीसी (राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर) में बढ़ते ट्रैफिक जाम पर भी बैठक में गंभीर चर्चा हुई। गाड़ियों की बढ़ती संख्या और अव्यवस्थित पार्किंग की वजह से यहां हमेशा जाम रहता है। इसको देखते हुए प्राधिकरण और नगर निगम ने संयुक्त सुधारात्मक योजना बनाने पर सहमति जताई है। दोनों विभाग जल्द ही सड़क सुधार, पार्किंग व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर काम शुरू करेंगे ताकि लोगों को जाम से राहत मिल सके।

अगले 10 दिनों में जमीन पर नजर आएंगे फैसले

बैठक में यह स्पष्ट कहा गया कि अगले 10 दिनों के भीतर कई महत्वपूर्ण फैसले धरातल पर दिखाई देने लगेंगे। दोनों विभागों ने आपसी समन्वय के साथ शहर के विकास कार्यों को गति देने का भरोसा जताया।

गाजियाबाद के विकास से जुड़े इस समन्वय से उम्मीद है कि आने वाले समय में शहर की सुविधाओं में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और नागरिकों के जीवन में सकारात्मक सुधार आएगा।