भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच लंबे समय से चली आ रही मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement – FTA) अब गंभीरता से अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस समझौते को कई विशेषज्ञ और नीति‑निर्माता “मदर ऑफ ऑल डील्स” यानी “सभी समझौतों की जननी” के रूप में बोल रहे हैं, क्योंकि इससे न सिर्फ भारत और यूरोपीय बाजार के बीच व्यापार बढ़ेगा, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानचित्र को भी बदल सकता है।

दुनिया के बड़े बाजार का निर्माण

दावोस (World Economic Forum) के मंच पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने स्पष्ट संकेत दिए कि भारत‑EU FTA पर दोनों पक्ष लगभग सहमत हैं और इससे एक बड़ा संयुक्त बाजार बन सकता है। वे कहती हैं कि यह समझौता 2 अरब लोगों का बाजार तैयार करेगा और वैश्विक GDP के लगभग एक‑चौथाई हिस्से को कवर करेगा।

 बातचीत की लंबी यात्रा: 2007 से आज तक

भारत‑EU FTA की बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से यह लगभग 18 साल तक लंबित रही। सालों तक तनाव और बातचीत के बार‑बार रुकने के बावजूद, 2022 से नए सिरे से बातचीत को गति मिली। दोनों पक्षों ने tariff दरों, बाजार पहुंच, टेक्नोलॉजी साझेदारी और सेवा‑क्षेत्र सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की।

 भारत के लिए क्या है बड़ा फायदा?

इस व्यापार समझौते से भारत को कई मोर्चों पर लाभ मिलने की उम्मीद है। सबसे बड़ा फायदा है 27 EU देशों के बाजार तक आसान पहुंच। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोप के वरिष्ठ बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा और बड़ी कंपनियों के साथ साथ छोटे और मध्यम उद्योगों को भी नई अवसर मिलेंगे।

यूरोपीय यूनियन के लिए भारत एक रणनीतिक साझेदार बन चुका है। दुनिया भर में सप्लाई‑चेन में विविधता लाने की कोशिशों में, EU चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। इसी रणनीति के तहत भारत एक महत्वपूर्ण साथी बनकर सामने आया है।

 क्या इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ क्यों कहा जा रहा है?

इस समझौते को “मदर ऑफ ऑल डील्स” कहा जा रहा है क्योंकि यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और व्यापक FTA हो सकता है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने खुद इस समझौते का उल्लेख करते हुए कहा है कि भारत ने अब तक सात विकसित देशों के साथ FTAs किए हैं, लेकिन यह सौदा उन सब से बड़ा होगा क्योंकि यह दो सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक ब्लॉकों को जोड़ता है।

जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में व्यापार को लेकर अनिश्चितता और टैरिफ बढ़ने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, भारत‑EU का यह समझौता एक सकारात्मक उदाहरण बन रहा है। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ‑संबंधी कड़े कदमों और धमकियों के बीच, भारत ने अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं और यह दूसरा मामला दिखाता है कि भारत वैश्विक व्यावसायिक चुनौतियों को अवसर में बदलने की कोशिश कर रहा है।

 ये समझौता कब तक फाइनल हो सकता है?

समझौते के बारे में उम्मीद है कि इसे 27 जनवरी 2026 के आसपास औपचारिक रूप से अंतिम रूप दिया जायेगा। दरअसल, भारत में 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर EU के शीर्ष नेताओं का दौरा होने वाला है, और इसी बीच इस FTA पर अंतिम हस्ताक्षर की उम्मीद जताई जा रही है।

हालांकि यह समझौता दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं। प्रमुख मुद्दों में कृषि‑उत्पादों के लिए टैरिफ दरों और बाजार पहुंच पर बातचीत शामिल है, जिसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। ऐसे मुद्दों को संतुलित करना दोनों पक्षों के लिए आवश्यक होगा ताकि घरेलू उत्पादन और निर्यात दोनों को नुकसान न पहुंचे।