शेर के बाद जंगल का दूसरा राजा कहे जाने वाले बाघ की दहाड़ आज सबसे ज्यादा भारत में सुनाई देती है। इंटरनेशनल टाइगर डे 2025 के मौके पर भारत एक बार फिर बाघों की सुरक्षा और संख्या के लिहाज से दुनिया में शीर्ष पर है, और इसका कारण है, भारतवर्ष में कुल बाघों की संख्या।

जी हाँ, दरअसल, देश में 3100 से अधिक बाघ हैं, जो कि विश्व की कुल बाघ आबादी का लगभग 75% हिस्सा हैं।

ये आंकड़ा न केवल गौरव की बात है, बल्कि संरक्षण के क्षेत्र में भारत की दूरदृष्टि और नीति-निर्माण की मजबूती का भी परिचायक है।

2006 में भारत में बाघों की संख्या केवल 1411 थी। उस समय ये प्रजाति संकट में मानी जा रही थी। लेकिन आज ये संख्या दोगुनी से भी ज्यादा होकर 3100 के पार पहुंच गई है।

वहीं रूस जहां साइबेरियन बाघ पाए जाते हैं, वहां ये संख्या करीब 750 है, और चीन में तो ये आंकड़ा केवल 20 के आसपास सिमटा हुआ है।

बाघों की ये पुनरुत्थान गाथा केवल संख्याओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत के पर्यावरणीय विजन और सामूहिक प्रयासों की सफलता का परिणाम है।

Project Tiger: भारत का ऐतिहासिक संरक्षण मिशन

भारत में बाघों के संरक्षण की शुरुआत 1973 में हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ‘Project Tiger’ की नींव रखी।

ये परियोजना बाघों की गिरती आबादी को थामने और उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने के लिए शुरू की गई थी। 

आज देश में 54 टाइगर रिजर्व हैं, जो 75 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं।

इनमें कैमरा ट्रैपिंग, सैटेलाइट निगरानी और डीएनए विश्लेषण जैसे अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग होता है, जिससे हर बाघ की मौजूदगी और गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जाती है।

इन रिजर्व्स में न केवल बाघों की संख्या बढ़ी है, बल्कि इनके इकोसिस्टम का भी विस्तार हुआ है, जिससे समग्र जैव विविधता को भी फायदा पहुंचा है।

सरकार ने Project Tiger का बजट लगातार बढ़ाया है और इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता का दर्जा दिया है।

कानून का डर और शिकार पर सख्ती बनी गेम चेंजर

भारत में Wildlife Protection Act, 1972 के तहत बाघों का शिकार पूरी तरह प्रतिबंधित है। शिकारियों और अवैध व्यापारियों के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाए गए हैं।

Wildlife Crime Control Bureau (WCCB) जैसी संस्थाओं ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाघों की तस्करी पर नकेल कसी है।

जबकि चीन और रूस में कानून तो हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन भारत जितना प्रभावी नहीं हो पाया है।

भारत ने न केवल कड़ा कानून बनाया बल्कि उसे लागू करने के लिए वन विभाग, पुलिस, और खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय भी स्थापित किया है।

इससे बाघों के शिकार में भारी कमी आई है और अपराधियों के लिए खतरे का माहौल बना है।

स्थानीय लोगों को बनाया संरक्षण का साथी

एक और अहम पहलू रहा है, स्थानीय समुदायों को संरक्षण में शामिल करना। भारत ने बाघों के आसपास बसे गांवों के लोगों को रोजगार के अवसर दिए, खासकर इको-टूरिज्म के माध्यम से।

इसके अलावा, जब भी मानव-बाघ टकराव की घटनाएं होती हैं, सरकार मुआवजा देती है ताकि लोगों में गुस्सा न फैले।

साथ ही, स्कूलों, पंचायतों और मीडिया के ज़रिए बाघ संरक्षण की जागरूकता फैलाई गई।

ग्रामीण आज बाघ को खतरे की बजाय आय और पहचान का स्रोत मानते हैं। यही मानसिकता परिवर्तन भारत को रूस और चीन से अलग करता है, जहां संरक्षण मुख्य रूप से सरकार की जिम्मेदारी मानी जाती है।

अवैध खनन और कटाई पर लगाम, बनाए सुरक्षित कॉरिडोर

बाघों की संख्या तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक उनके रहने और घूमने के लिए सुरक्षित और विशाल जंगल न हों।

भारत ने Protected Areas Act और Green Tribunal जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए जंगलों की अवैध कटाई पर रोक लगाई।

साथ ही, बाघों के लिए इंटर-फॉरेस्ट कॉरिडोर बनाए गए, ताकि वो सुरक्षित रूप से एक जंगल से दूसरे जंगल जा सकें।

चीन में बाघों के आवास सिकुड़ते जा रहे हैं क्योंकि वहां तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है। वहीं रूस में भी बर्फीली ज़मीन और मुश्किल भूगोल के कारण बाघों के लिए अनुकूल वातावरण सीमित है।

दुनिया को दिखाई राह, भारत बना ग्लोबल रोल मॉडल

2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए इंटरनेशनल टाइगर समिट में सभी देशों ने 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था।

भारत ने इस लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इच्छाशक्ति और समन्वित प्रयासों से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।

आज भारत न केवल बाघों की संख्या में शीर्ष पर है, बल्कि उसने संरक्षण की एक ऐसी मिसाल कायम की है, जिसकी चर्चा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी होती है। यूनाइटेड नेशन्स और WWF जैसे संस्थानों ने भी भारत के प्रयासों की सराहना की है।

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